E-Peak Survey : राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पाऊस, पूरसदृश परिस्थिती आणि दुबार पेरणीमुळे खरीप हंगाम २०२५ च्या ई-पीक पाहणी नोंदणीत अडथळे आले आहेत. या नैसर्गिक संकटांमुळे शेतकऱ्यांना नोंदणी प्रक्रियेत अडचणी येत असल्याचे लक्षात घेऊन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ई-पीक नोंदणीची मुदत ३० नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महसूल विभागाने याबाबत परिपत्रक जारी केले असून, शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ही मुदतवाढ उपयुक्त ठरणार आहे. राज्यातील खरीप हंगामाच्या पीक नोंदणीची मूळ अंतिम तारीख ३० सप्टेंबर होती, त्यानंतर १ ऑक्टोबरपासून सहायक स्तरावरून नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली होती, परंतु २९ ऑक्टोबरपर्यंत ती पूर्ण होऊ शकली नाही. आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत राज्यातील केवळ ३६.१२% क्षेत्राचीच डिजिटल पीक नोंदणी पूर्ण झाली आहे. यामुळे शेतकरी नैसर्गिक आपत्ती सहाय्य, पीक विमा, आणि पीक कर्ज यांसारख्या महत्त्वाच्या योजनांपासून वंचित राहण्याची शक्यता होती. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ही मुदतवाढ दिली असून, प्रशासनाला शक्य तितक्या लवकर नोंदणी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही पावले कृषी क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढवतील आणि शेतकऱ्यांना वेळेत मदत मिळविण्यात सहाय्य करतील.
