purandar airport update : पुरंदर विमानतळासाठी संमती देणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळणार एकरी १ कोटी व प्राइम भूखंड..

purandar airport update : पुरंदर येथे प्रस्तावित छत्रपती संभाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून मोठा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी होणाऱ्या भूसंपादनामध्ये शेतकऱ्यांना प्रति एकर एक कोटी रुपयांचा मोबदला देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे.

जमिनीवरील स्थावर संपत्ती — जसे की घर, गोठा, विहीर, बोअरवेल, पाईपलाइन, फळझाडे आणि वनझाडे — यांचे स्वतंत्र मूल्यांकन करून त्या रकमेच्या दुप्पट नुकसानभरपाई देण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली. त्यांनी सात गावांतील शेतकरी प्रतिनिधींशी शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावावर चर्चा केली. बैठकीदरम्यान शेतकऱ्यांनी भरपाईचा दर अधिक असावा, तसेच चारपटीऐवजी पाचपट दर देण्यात यावा, अशी मागणी केली. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की प्रस्तावित एक कोटी रुपयांचा दर सध्याच्या बाजारभावाच्या तुलनेत कमी आहे आणि त्यामुळे अधिक योग्य मोबदला देऊन त्यांचे नुकसान भरून निघावे.

संमतीने भूसंपादन झालेल्या शेतकऱ्यांना मिळतील हे लाभ..

या योजनेत प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्वांगीण पुनर्वसनाचा आणि आर्थिक सुरक्षेचा विचार करण्यात आला आहे. संपादित जमिनीच्या क्षेत्राच्या १० टक्के विकसित भूखंडाचे वाटप औद्योगिक, वाणिज्यिक, निवासी किंवा संमिश्र वापरासाठी त्याच परिसरात केले जाईल, ज्यामुळे प्रभावित कुटुंबांना त्यांच्या मूळ क्षेत्राशी जोडलेले राहता येईल. घर संपादन झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना एरोसिटीमध्ये २५० चौ.मी.चा निवासी भूखंड देण्यात येणार असून, यामुळे त्यांना आधुनिक आणि नियोजित वसाहतीत स्थायिक होण्याची संधी मिळेल. भूमिहीन प्रकल्पग्रस्तांना ७५० दिवसांच्या किमान कृषी मजुरीच्या रकमेइतकी आर्थिक मदत त्रैमासिक हप्त्यांमध्ये मिळेल, तर अल्पभूधारक प्रकल्पग्रस्तांना ५०० दिवसांच्या मजुरीइतकी मदत दिली जाईल. स्थलांतरित कुटुंबांना ४० हजार रुपयांचे स्थलांतर अनुदान आणि जनावरांच्या गोठा किंवा शेड स्थलांतरासाठी प्रती गोठा २० हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य मिळेल. या योजनेंतर्गत प्रत्येक प्रकल्पग्रस्त कुटुंबातील एका सदस्याला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत मोफत प्रशिक्षण देण्यात येईल, ज्यामुळे त्यांना नवीन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील आणि आर्थिक स्वावलंबन साधता येईल. या सर्व तरतुदींचा उद्देश म्हणजे प्रकल्पग्रस्तांना न्याय्य भरपाई, स्थैर्य आणि विकासाच्या प्रवाहात सामील करणे हा आहे.