Fragmentation ban law : राज्य सरकारने तुकडा बंदी कायदा रद्द केल्यानंतर, नियमबाह्य पद्धतीने झालेले व्यवहार नियमित करण्यासाठी एक ठोस कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. ही कार्यपद्धती २ डिसेंबरपासून अंमलात आली असून, यामुळे महापालिका क्षेत्रातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
🏙️ महापालिका क्षेत्रातील व्यवहार
आतापर्यंत नोंदणीकृत दस्त नसलेले व्यवहार आता पुन्हा नोंदणी करून नियमित करता येतील.
रहिवासी, औद्योगिक आणि व्यावसायिक विभागांतील तुकडे नियमित करण्याची परवानगी आहे.
खरेदी-विक्री करणाऱ्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागेल.
१५ नोव्हेंबर २०२४ पूर्वी झालेले व्यवहार नियमित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
महसूल विभागाला निर्देश दिले आहेत की, नोंदणीकृत दस्त असूनही सातबारा उतारा किंवा मालमत्ता पत्रकावर नोंद नसल्यास ती नोंद करून घ्यावी.
🌾 ग्रामीण भागातील व्यवहार
ग्रामीण भागातील शेती क्षेत्रातील तुकडे नियमित होणार नाहीत.
म्हणजेच, फक्त महापालिका हद्दीतील नागरिकांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे.
👥 नागरिकांना दिलासा
या निर्णयामुळे लाखो नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
महापालिका हद्दीतील सर्व विभागांमधील तुकड्यांना याचा फायदा होणार आहे.
🌾 तुमच्या दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने तुकडा बंदी कायदा रद्द केल्यानंतर नियमबाह्य पद्धतीने झालेले व्यवहार नियमित करण्यासाठी स्पष्ट कार्यपद्धती जाहीर केली आहे. त्याचा सारांश असा:
🏙️ महापालिका क्षेत्रातील व्यवहार
नोंदणीकृत दस्त नसलेले व्यवहार आता पुन्हा नोंदणी करून नियमित करता येतील.
रहिवासी, औद्योगिक आणि व्यावसायिक विभागांतील तुकडे नियमित करण्याची परवानगी आहे.
खरेदी-विक्री करणाऱ्यांना प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागेल.
१५ नोव्हेंबर २०२४ पूर्वीचे व्यवहार नियमित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
महसूल विभागाला निर्देश दिले आहेत की, नोंदणीकृत दस्त असूनही सातबारा उतारा किंवा मालमत्ता पत्रकावर नोंद नसल्यास ती नोंद करून घ्यावी.
🌾 ग्रामीण भागातील व्यवहार
शेती क्षेत्रातील तुकडे नियमित होणार नाहीत.
ग्रामीण भागातील व्यवहारांना मान्यता नाही, म्हणजेच फक्त महापालिका हद्दीतील नागरिकांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे.
👥 नागरिकांना दिलासा
या निर्णयामुळे लाखो नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
महापालिका हद्दीतील सर्व विभागांमधील तुकड्यांना याचा फायदा होणार आहे.
