Mission reform : राज्यभर राबविण्यात येत असलेल्या ‘मिशन सुधार’ अभियानाअंतर्गत शिधापत्रिकांचे शुद्धीकरण वेगाने सुरू असून, मालेगावसह नाशिक जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर पडताळणी मोहीम राबविण्यात येत आहे. केंद्र सरकारच्या निर्देशांनुसार आधार व सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील नोंदींच्या आधारे माहितीची छाननी करून पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत योजनांचा पारदर्शक आणि अचूक लाभ पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
राज्यात अॅग्रिस्टॉक योजनेंतर्गत जमीन क्षेत्राची नोंदणी सुरू असताना, त्याच माहितीच्या आधारे आता एक हेक्टर (अडीच एकर) पेक्षा अधिक जमीनधारक तसेच प्राधान्य योजनेच्या उत्पन्न निकषांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या लाभार्थ्यांचे धान्य बंद करण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे. नाशिक जिल्ह्यात एकूण ५ लाख ४ हजार ६९० शिधापत्रिकाधारक व लाभार्थ्यांची पडताळणी हाती घेण्यात आली असून, या प्रक्रियेत दहा विविध निकषांचा समावेश आहे. विशेष बाब म्हणून १०० वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या तसेच १८ वर्षांखालील लाभार्थ्यांची स्वतंत्र पडताळणी करून पात्र आढळल्यास त्यांना धान्यपुरवठा सुरू ठेवला जाणार आहे.
प्राधान्य योजनेसाठी ग्रामीण भागात वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ४४ हजार रुपये तर शहरी भागात ५९ हजार रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, पडताळणीदरम्यान अनेक शिधापत्रिकाधारकांकडे लक्षणीय जमीनधारणा असल्याचे आढळून येत आहे. एक हेक्टर (अडीच एकर) पेक्षा जास्त जमीन आणि निर्धारित उत्पन्न निकषांपेक्षा अधिक वार्षिक उत्पन्न असल्यास अशा लाभार्थ्यांचे धान्य बंद करण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात अडीच एकरांपेक्षा जास्त जमीन असलेले ३ लाख ८१ हजार ३६० लाभार्थी असून, उच्च उत्पन्न गटात मोडणाऱ्यांची संख्या ५४ हजार ९४८ इतकी असल्याचे समोर आले आहे.
जिल्ह्यात यापूर्वी झालेल्या पडताळणीत २१ हजार ३५४ लाभार्थ्यांचे धान्य बंद करण्यात आले असून, आता राज्य सरकारने आणखी दहा निकषांवर सखोल छाननी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निकषांमध्ये दुबार शिधापत्रिका, सदस्यांचे एकूण उत्पन्न, उच्च उत्पन्न गटातील लाभार्थी, कंपनी संचालक असलेले सदस्य, अडीच एकरपेक्षा जास्त जमीनधारक, १०० वर्षांवरील लाभार्थी, गेल्या सहा महिन्यांत धान्य न घेणारे, १८ वर्षांखालील सदस्य, संशयास्पद आधार क्रमांक तसेच चारचाकी किंवा मोठ्या वाहनांचे मालक यांचा समावेश आहे. राज्यभर ‘मिशन सुधार’ अंतर्गत शिधापत्रिकांच्या पडताळणीचे काम वेगाने सुरू असून, निकषांनुसार अपात्र ठरणाऱ्या लाभार्थ्यांनी स्वेच्छेने शासनाचा ‘गिव्ह इट अप’ फॉर्म भरून योजनेतून बाहेर पडावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
