Drip Distributor Registration : ठिबक वितरक नोंदणीची अट तूर्त रद्द, शेतकऱ्यांना दिलासा..

Drip Distributor Registration : राज्यातील शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचन संच खरेदीसाठी अनुदान मिळवताना येणाऱ्या अडचणींवर कृषी विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. ठिबक वितरक नोंदणीची अट तूर्तास रद्द करण्यात आली असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांना अनुदानासाठी वितरक निवडताना अधिक स्वातंत्र्य मिळणार आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचा असून, अनुदान प्रक्रियेत गती येण्याची शक्यता आहे.

कृषी विभागाच्या आदेशानुसार, वितरक नोंदणीची अट रद्द केल्यामुळे शेतकरी आता कोणत्याही वितरकाकडून ठिबक संच खरेदी करू शकतात. यापूर्वी केवळ नोंदणीकृत वितरकांकडूनच खरेदी केल्यास अनुदान मिळत होते, ज्यामुळे अनेक वेळा शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा करावी लागत होती. आता ही अट रद्द झाल्यामुळे वेळेवर खरेदी आणि अनुदान मिळवणे शक्य होणार आहे.

या निर्णयामुळे ठिबक सिंचन योजनेचा लाभ अधिक व्यापकपणे मिळेल. जलसंधारण, उत्पादनवाढ आणि खर्च नियंत्रण यासाठी ठिबक सिंचन अत्यंत उपयुक्त आहे. महाराष्ट्र सरकारकडून या योजनेअंतर्गत 80% पर्यंत अनुदान दिले जाते, जे Mahadbt पोर्टलवरून अर्ज करून मिळवता येते. अट रद्द झाल्यामुळे अर्जदारांना वितरक निवडण्याची मुभा मिळाल्याने प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल.

कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे की ही अट “तूर्तास” रद्द करण्यात आली आहे, म्हणजेच भविष्यात परिस्थितीनुसार पुन्हा नोंदणीची अट लागू केली जाऊ शकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अधिकृत पोर्टलवरून योजनेची माहिती वेळोवेळी तपासावी. तसेच, खरेदी करताना योग्य बिल, पिकांची माहिती आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे अनिवार्य राहील.

शेतकरी संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेवर सिंचन सुविधा मिळेल आणि पिकांचे उत्पादन वाढवण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. ठिबक सिंचनाच्या माध्यमातून जलसंपत्तीचा कार्यक्षम वापर होतो आणि पर्यावरणीय संतुलन राखले जाते. त्यामुळे ही योजना केवळ शेतकऱ्यांसाठीच नव्हे तर संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी फायदेशीर ठरणार आहे.

एसएओं’कडे प्रमाणपत्र देण्याच्या सूचना..

सूक्ष्म सिंचन योजनेतील अनुदान वेळेत न वाटले गेल्यास केंद्र शासनाकडून पुढील हप्ता मिळवण्यात अडचणी येण्याची चिन्हे आहेत. त्यासाठी ठिबक अनुदान वितरणाची प्रक्रिया वेगाने राबविण्याच्या सूचना आम्ही क्षेत्रिय कृषी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या वार्षिक कृती आराखड्यातील ठिबकचा दुसरा हप्ता राज्याला लवकरच प्राप्त होईल. परंतु, त्यापूर्वी वितरक नोंदणीचा घोळ मिटवणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच ठिबक कंपन्यांनी त्यांच्या वितरकांची नोंदणी प्रमाणपत्रे ‘एसएओं’कडे वेळेत जमा करण्याच्या सूचनादेखील देण्यात आल्या आहेत, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.