राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये काही तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.  दुष्काळ जाहीर करण्याबाबतचा शासन आदेश जीआर सरकारने जाहीर केला असून 40 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे.  राज्यातील 15 जिल्ह्यातील 24 तालुक्यांमध्ये गंभीर तर 16 तालुक्यांमध्ये मध्यम दुष्काळ जाहीर झाला आहे.

राज्यातील तालुक्यांमध्ये जून ते सप्टेंबर या कालावधीतील उपलब्ध असलेल्या भूजलाची कमतरता, पेरणीखालील क्षेत्र व पीकांची स्थिती ,पर्जन्याची तूट, वनस्पती निर्देशांक, दूरसंवेदन विषयक निकष,मृदू आर्द्रता, या सर्व घटकांचा सरकारने एकत्रित विचार करून या घटकांनी प्रभावित झालेल्या तालुक्यामध्ये आपत्तीची शक्यता विचारात घेवून दुष्काळ जाहीर केला आहे. जालना  ,छत्रपती संभाजीनगर, पुणे,   नाशिक,  बीड ,लातूर धाराशिव  आणि सोलापूर जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे.

राज्यामधील उर्वरित तालुक्यामधील ज्या मंडळांमध्ये कमी पाऊस झाला आहे.  त्या बाबतीत आवश्यकते निकष निश्चित करून तिथे दुष्काळ दृश्य परिस्थिती जाहीर करून या मंडळाकरिता योग्य त्या सवलती देण्यासाठी मदत आणि पुनर्वसन मंत्रांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उप समितीने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा असे निर्देशही यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.  त्यानुसार दुसऱ्या टप्प्यात देण्याचे मदतीबाबत निर्णय घेण्यात येईल.

मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मदत आणि पुनर्वसन विभागाने पीक पाणी परिस्थितीच्या आढाव्यामध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यासंदर्भातील परिस्थितीची माहिती दिली.  यामध्ये दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता 2016 मधल्या तरतुदीनुसार अनिर्वाय निर्देशांक आणि प्रभाव दर्शक निर्देशांक विचारात घेण्यात आले आहेत.  यंदा राज्यामध्ये पावसाची एकूण सरासरीच्या १३.४% घट आली असून रब्बी पेरण्या देखील संथपणे सुरू आहेत.  आतापर्यंत 12% पेरण्या  झालेले आहेत.  अशी माहिती यावेळी कृषी विभागाने दिली.2023 च्या खरीप हंगामातील सातबारा उताऱ्यावरील पिकांच्या नोंदीच्या आधारे मदतीची वाटप करण्यात येणार असून हंगामातील अंतिम पैसेवारीसाठी करण्यात आलेल्या पीक कापणी प्रयोगातील आलेल्या पीकनिहाय्य पैसेवारीच्या कोरडवाहू पिकांची 33% नुकसान ठरवण्यात यावे असे आदेश देण्यात आलेले आहे. 

दुष्काळ जाहीर झालेल्या भागांना कोणत्या सवलती मिळणार.

◼️ जमीन महसुलात सवलत.

◼️ पीक कर्जाचे पुनर्गठन

◼️ शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीची स्थगिती.

◼️कृषी पंपाच्या चालू विज बिल 33.5% सवलत.

◼️ शाळा व महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ 

◼️ रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामाचे निकषात काही अंशी शिथिलता.

◼️ आवश्यक तिथे पिण्याचे पाणी टँकरने पुरविण्याची मुभा.

◼️टंचाई झालेल्या भागातील शेतकऱ्यांच्या शेतीतील वीज पंपाची वीज खंडित न करणे.

आपत्तीग्रस्तांना दोन हेक्टर ऐवजी तीन हेक्टर मर्यादेत मदत.

नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार दोन हेक्टर ऐवजी तीन हेक्टर मर्यादेत मदत करण्याचा निर्णय मंगळवारी (दिनांक 31 ) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  जून ते ऑक्टोंबर 2023 या पावसाळ्यात अतिवृष्टी, पुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीचे नुकसान झाले.  राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषनुसार दोन हेक्टर ऐवजी आता तीन हेक्टर मर्यादेत राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दराने मदत देण्यात येईल.  त्याचप्रमाणे शेत जमिनीच्या नुकसानीसाठी दोन हेक्टर मर्यादेत मिळणारी केवळ अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत आता अल्पभूधारक शेतकरी नसलेल्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दराने दोन हेक्टर मर्यादेत मिळेल.