राज्यातील दुष्काळ स्थितीत जाहीर केलेल्या चाळीस तालुक्यांच्या व्यतिरिक्त उर्वरित 75 टक्के पेक्षा कमी पाऊस झालेल्या 960 महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. या महसूल मंडळातील दुष्काळग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या सर्व सवलती लागू होणार असल्याचे मदत पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांनी जाहीर केले आहे.
मंत्रालयातील वॉर रुम येथे मदत पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री श्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी उपसमितीचे सदस्य तथा सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील,अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ, ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन ,कृषी मंत्री धनंजय मुंडे ,रोजगार हमी योजना मंत्री संदीप पान भुमरे ,मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी, पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव तुकाराम मुंडे, कृषी विभागाचे सचिव सुनील चव्हाण, वित्त विभागाचे सहसचिव वि.र.दहिफळे, पाणीपुरवठा विभागाच्या उपसचिव वर्षा देशमुख, मदत व पुनर्वसन विभागाचे उपसचिव संजय धारुरकर, जलसपंदा विभागाचे सहसचिव संजय टाटू यावेळी उपस्थित होते..
मंत्री श्री पाटील म्हणाले की केंद्र शासनाचे निकषाप्रमाणे चाळीस तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे . मात्र राज्यातील उर्वरित तालुक्यातील काही मंडळांमध्ये असलेली पर्जन्यमानाची कमी लक्षात घेता 75% पेक्षा कमी आणि 750 मीमी पेक्षा कमी पाऊस पडलेला आहे . असा निकष लक्षात घेऊन 178 तालुक्यातील 959 महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे . दुष्काळग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या जमीन महसुलात घट पीक कर्जाची पुनर्घटन शेतीशी निगडित कर्जाच्या महसुली स्थगिती, कृषी पंपाचे वीज बिलात 33.5% सूट, शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या शुल्कात माफी, अंतर्गत कामाच्या निकषांमध्ये काही प्रमाणात शिथिलता आवश्यक तिथे पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी टँकर चा वापर, टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांचे शेती पंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे या सवलती 959 महसूल मंडळांमध्ये देण्यात येतील असेही मंत्री श्री पाटील म्हणाले.
राज्य पशुधनाकरिता चारा निर्माण होण्याकरिता एक लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांना पाच लाख टन मुरघास निर्मिती करून वितरण करण्यात येणार आहे. यासाठी येणाऱ्या 30 कोटी रुपयांच्या कर्जाला यावेळी मान्यता देण्यात आली. जेणेकरून राज्यातील पशुपालकांचे आर्थिक नुकसान होणार नाही. तसेच जून एक 2019 मध्ये जळगाव जिल्ह्यातील भडगाव रावेर भुसावळ चोपडा यावल, जळगाव व पाचोरा या तालुक्यातील शेत पिकांच्या नुकसानीकरिता मदत जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.. नव्याने अस्तित्वात आलेली महसुली मंडळे जिथे पर्जन्यमापक बसविले नाहीत, तसेच बिघडलेली पर्जन्यमापके असलेली महसुली मंडळे येथून देखील नव्याने माहिती मागवावी, असे निर्देश बैठकीत देण्यात आले.
