Agricultural exports : केंद्र सरकार आणि अपेडा (कृषी आणि प्रक्रिया केलेले अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरण) शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी कृषी निर्यात वाढवण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे प्रयत्न करत आहेत. वाणिज्य विभागाचे सचिव सुनील बर्थवाल यांनी नुकतेच दिल्लीत झालेल्या एका शिबिरात सांगितले की, कृषी उत्पादने आणि प्रक्रिया केलेल्या अन्न पदार्थांचा बाजारपेठेत प्रवेश सुलभ करण्यासाठी आणि खर्च कमी करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे.
यासाठी सरकारने अपेडाच्या मदतीने एक धोरण तयार केले आहे, ज्यामुळे भारताच्या कृषी उत्पादकांना जगभरात अधिक संधी मिळतील. शेतकऱ्यांना फायदा होण्यासाठी सरकारने काही महत्त्वाच्या गोष्टी ठरविल्या आहेत. यामध्ये शेतकऱ्यांची उत्पादने मोठ्या बाजारपेठांमध्ये पोहोचवण्यासाठी वेगवेगळ्या योजनांची अंमलबजावणी केली जात आहे. त्यासाठी सरकारने अधिक मजबूत आणि सुसंगत निर्यात धोरण तयार केले आहे.
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाचे विशेष सचिव राजेश अग्रवाल यांनी सांगितले की, भारताची कृषी निर्यात वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि शेतकरी यांच्यात समन्वय असावा लागतो. शेतकऱ्यांच्या उत्पादना बाबत वेगळ्या सरकारी धोरणांमध्ये सहभाग घेऊन त्यांना निर्यात संधी मिळाव्यात यासाठी राज्य सरकार, उद्योग आणि शेतकरी एकत्र काम करत आहेत.
अपेडा आणि वाणिज्य मंत्रालयाने नुकतेच दिल्लीत एक शिबिर आयोजित केले. यात शेतकऱ्यांना, उद्योगपतींना आणि सरकारी अधिकार्यांना एकत्र येऊन कृषी निर्यात वाढवण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील यावर विचारविनिमय करण्यात आला. या शिबिरात बासमती आणि बिगर-बासमती तांदूळ, प्राणीजन्य उत्पादने, बागायती उत्पादने, प्रक्रिया केलेले अन्न, तसेच सेंद्रिय उत्पादने यावर चर्चा करण्यात आली.
आता शेतकऱ्यांसाठी याचा काय फायदा होणार? या धोरणामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन अधिक चांगल्या दरात निर्यात करता येईल. त्याचबरोबर सरकार अधिक बाजारपेठेची उपलब्धता आणि निर्यात प्रोत्साहन योजना आणेल. यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक पैसा मिळेल, त्यांच्या उत्पादनाची विक्री सोपी होईल, आणि त्यांना अधिक पद्धतीने मदत मिळेल.
याचा एकंदर फायदा शेतकऱ्यांना असा होईल की त्यांची उत्पादने अधिक लोकांपर्यंत पोहोचतील, त्यांना योग्य दर मिळतील आणि त्यांचा व्यापार अधिक फायदेशीर होईल. यामुळे त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल आणि त्यांना शाश्वत आर्थिक स्थिरता मिळेल.
