आजचा दिवस राज्यातील कृषी क्षेत्रासाठी महत्वाचा ठरला आहे. आजच्या कार्यक्रमध्ये सुमारे ९ हजार मे. वॉट सौरऊर्जेसाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते विकासकांना देकारपत्र (लेटर ऑफ अवॉर्ड) प्रदान केले . या मध्ये ४० हजार कोटी रुपये गुंतवणूक होणार आहे. यातून २५ हजार रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. ४० टक्के कृषी फीडर पुढच्या वर्षी सौरऊर्जेवर येणार आहे त्यामुळे , शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळणे शक्य होणार आहे, असे यावेळी उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले .
आज सह्याद्री अतिथीगृहामध्ये घेण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमामध्ये स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबवून हे देकारपत्र प्रदान केले गेले . २०१६ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी योजना शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळावी,यासाठी सुरु केली होती. २ हजार मे.वॉट पर्यंत निर्मिती त्यानंतरच्या काळात करण्यात आली. आता या योजनेअंतर्गत ९ हजार मे.वॉट सौरऊर्जा तयार केली जाणार आहे , यामुळे सौरऊर्जेवर ४० टक्के कृषी फीडर हे येतील.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे.असे यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले . राज्यातील असंख्य शेतकरी दिवसा वीजेची सतत मागणी करत होते . आता शेतकऱ्याची मागणी पूर्ण होणार आहे . महाराष्ट्राच्या कृषी जगतात सुवर्णाक्षरांनी हा दिवस लिहिला जाईल. प्रकल्पासाठी अतिशय कमी कालावधीत जागा मिळाल्या आहेत. त्यामुळे प्रकल्पाचे कार्यान्वयन शक्य होणार आहे. सर्वांत प्रथम राळेगणसिद्धी जि. अहमदनगर येथे सौर ऊर्जेवरील ही संकल्पना प्रायोगिक तत्वावर साकारण्यात आली होती , ती कमालीची यशस्वी झाली आहे . आता जागा उपलब्धतेसाठी महसूल यंत्रणेने केलेल्या भरीव कार्यामुळे हे शक्य झाले. यापुढेही सर्व शासकीय यंत्रणा विकासकांना मदत करतील.या कामात कुठेही अडचण आल्यास त्या सोडविण्यासाठी शासन सतत पाठीशी असेल.
राज्यामध्ये आतापर्यंत 3600 मेगॅवॉट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित आहे. पण, आता 9000 मेगॅवॉटची प्रक्रिया अवघ्या 11 महिन्यात राबवून सरकारने एक नवा विक्रम घडविला असून . सरकारने कमीत कमी वेळेत जागा उपलब्ध केल्याने हा प्रकल्प राबवणे शक्य झाले आहे.उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले कि ,या प्रकल्पामुळे विविध वीज सवलतींमुळे शासनावर पडणारा आर्थिक भारही कमी होणार आहे . प्रकल्पामध्ये सोबत काम केले तर 18 महिन्याचा प्रकल्प 15 महिन्यातच पूर्ण होऊ शकतो. आता अधिकाऱ्यांनी हा प्रकल्प सुरू होणार म्हणून थांबू नये. सौरऊर्जेवर उर्वरित 50 टक्के कृषी फीडर आणण्यासाठी नियोजनाच्या तयारीला लवकरात लवकर लागावे. शासनाला 8 लाख सौर ऊर्जा पंपसुद्धा पुढील २ ते ३ वर्षामध्ये द्यावयाचे आहेत, शासनाने त्याची कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देशही दिले आहे.
शेतकऱ्यांना 1.25 लाख रुपये प्रतिहेक्टर वार्षिक भाडे मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत दिले जाते. यावेळी एक सामजंस्य करार हुडकोसोबत केला आहे . यामधून पाच हजार कोटी रूपये प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी मिळणार आहेत. ग्रीन हायड्रोजन ऊर्जा निर्मितीसाठी रिलायन्ससोबत सामजंस्य करारसुद्धा केला आहे . या करारामुळे राज्यामध्ये ग्रीन हायड्रोजन ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात बुस्ट मिळणार आहे. राज्यातील विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी या कार्यक्रमाला उपस्थित होते, तसेच सभागृहामध्ये महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशीअपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला,महाराष्ट्र ऊर्जा विकास संस्थेच्या महासंचालक कादंबरी बलकवडे, मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार मनोज सौनिक, आदींसह विकासक उपस्थित होते.
