कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अर्थसहाय्य वाटपामध्ये येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी या महाआयटी व महसूल विभागाच्या सहाय्याने तत्काळ सोडवून शेतकऱ्यांना येत्या १० सप्टेंबरपासून अर्थसहाय्य थेट खात्यात वितरित करण्याचे निर्देश कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले आहेत.
४ हजार १९४.६८ कोटी रुपये इतके अर्थसहाय्य सन २०२३ खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मंजूर करण्यात आले आहे.
कृषिमंत्री श्री. मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सन २०२३ खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य वाटपात येणाऱ्या अडचणींबाबत आढावा बैठक आयोजित केली होती .
त्यावेळी श्री. मुंडे बोलत होते.कृषी संचालक विजयकुमार आवटे. कृषी विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे अधिकारी, कृषी आयुक्त रविंद्र बिनवडे, कृषी विभागाचे संबंधित अधिकारी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना ०.२ हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट १००० रुपये अर्थसहाय्य तर ०.२ हेक्टर पेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्रति हेक्टर रुपये पाच हजार (दोन हेक्टरच्या मर्यादेत) अर्थ सहाय्य मंजूर केले असे यावेळी श्री. मुंडे म्हणाले .
यामध्ये सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी २ हजार ६४६.३४ कोटी रुपये तर कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी १ हजार ५४८.३४ कोटी रुपये, असे एकूण ४ हजार १९४.६८ कोटी रुपये अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे.
३० ऑगस्ट २०२४ रोजी खरीप हंगाम २०२३ च्या कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मंजूर अर्थ सहाय्य देण्याबाबतची कार्यपद्धती शासनाने जाहीर केली आहे.
संबंधित शासन निर्णय :
धनंजय मुंडे यांनी २०२३ सालच्या सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५ हजार रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली होती; त्यानुसार नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करण्यात आली आहे . आता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट निधी सप्टेंबरच्या दहा तारखेपासून जमा करण्यास सुरुवात होणार आहे.
