देशातील करोडो शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकार पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना (पीएम किसान सन्मान निधी योजना) चालवत आहे. या योजनेंतर्गत आतापर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 17 हप्ते जमा करण्यात आले आहेत. आता देशातील सुमारे 12 कोटी शेतकरी किसान योजनेच्या पुढील हप्त्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. 18व्या हप्त्याबाबत (पीएम किसान 18वा हप्ता), शेतकऱ्यांना किसान योजनेचा पुढील हप्ता त्यांच्या बँक खात्यात कधी येईल हे जाणून घ्यायचे आहे.
असे काही शेतकरी आहेत ज्यांच्या खात्यात 17 व्या हप्त्याचे पैसे अद्याप आलेले नाहीत. वास्तविक, असे काही शेतकरी आहेत जे आपला नोंदणी क्रमांक विसरले आहेत. अशा शेतकऱ्यांना पीएम किसानचा लाभ घ्यायचा असेल तर त्यांचा नोंदणी क्रमांक काय आहे ते त्वरित शोधा.
6,000 रुपये वार्षिक मदत
पीएम किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत, सरकार शेतकऱ्यांना वार्षिक 6,000 रुपये तीन हप्त्यांमध्ये देते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढते आणि शेतीला चालना मिळते. अशा परिस्थितीत, जेव्हा जेव्हा अर्जदार पीएम-किसान योजनेसाठी नोंदणी करतो तेव्हा त्याला एक नोंदणी क्रमांक दिला जातो. या क्रमांकाच्या आधारे शेतकरी या योजनेचा लाभ घेतात. जर तुम्ही लाभार्थी असाल आणि तुमचा पीएम किसान नोंदणी क्रमांक विसरला असाल, तर तुम्ही या पद्धतींच्या मदतीने तो परत मिळवू शकता.
तुमचा नोंदणी क्रमांक जाणून घ्या
तुमचा विसरलेला पीएम किसान नोंदणी क्रमांक पुन्हा जाणून घेण्यासाठी, तुम्ही पीएम किसानच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन तो परत मिळवू शकता.
पीएम किसानच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या https://pmkisan.gov.in/ .
मुख्यपृष्ठावर, “शेतकरी कॉर्नर” विभाग शोधा आणि “तुमची स्थिती जाणून घ्या” वर क्लिक करा.
एक नवीन पृष्ठ उघडेल; “तुमचा नोंदणी क्रमांक जाणून घ्या” या पर्यायावर क्लिक करा.
आता तुम्ही तुमचा मोबाईल नंबर आणि OTP टाकून किंवा तुमचा आधार तपशील वापरून तुमचा नोंदणी क्रमांक तपासू शकता.
या पृष्ठावर तुम्हाला तुमची नोंदणी स्थिती, हप्ता तपशील आणि नोंदणी क्रमांक देखील मिळेल.
तुम्हाला अजूनही काही समस्या येत असल्यास, तुम्ही PM किसान हेल्पलाइन 155261 / 011-24300606 वर संपर्क साधू शकता किंवा मदतीसाठी तुमच्या जवळच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटरला (CSC) भेट देऊ शकता.
पीएम-किसान पोर्टलमध्ये डेटा एंट्री
केंद्रीय डेटाबेस म्हणून काम करणाऱ्या पीएम-किसान पोर्टलवर शेतकऱ्यांचे तपशील अपलोड करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे.एकदा डेटा अपलोड झाल्यानंतर, लाभार्थ्यांना एक अद्वितीय नोंदणी किंवा संदर्भ क्रमांक नियुक्त केला जातो, ज्याद्वारे ते त्यांच्या पेमेंटच्या स्थिती जाणून घेऊ शकतात.
