Cotton rate : भारतातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठी संधी निर्माण होत आहे. केंद्र सरकारने कापूस उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि त्याच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्यासाठी महत्त्वाचे धोरण राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई येथे पार पडलेल्या कापूस उत्पादन आणि उपभोग समितीच्या (COCPC) बैठकीनंतर वस्त्रोद्योग आयुक्त रूप राशी यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिली.
त्यांनी स्पष्ट केले की, भारतीय कापसाला जागतिक स्तरावर दर्जेदार उत्पाद म्हणून ओळख मिळावी यासाठी "कस्तुरी" ब्रँडिंग उपक्रम राबवला जात आहे. तसेच, सुधारित जिनिंग प्रक्रिया आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने फायबरची गुणवत्ता सुधारण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
उत्पादन वाढीसाठी नवे प्रयोग
सरकार शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अधिक उत्पादन घेण्यास प्रोत्साहित करत आहे. त्यासाठी उच्च घनता लागवड प्रणाली (HDPS) आणि वैज्ञानिक शेती पद्धतींचा अवलंब करण्यासाठी कृषी मंत्रालयासोबत सहकार्य सुरू आहे. याशिवाय, "अकोला मॉडेल" नावाचा प्रयोग देखील सध्या प्रायोगिक स्तरावर राबवला जात आहे.
भारतीय कापूस महामंडळाचे अध्यक्ष ललित कुमार गुप्ता यांनी सांगितले की, या मॉडेलच्या माध्यमातून आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा वापर करून अधिक उत्पादन घेता येईल. यासाठी उच्च गुणवत्तेच्या बियाण्यांची मोठ्या प्रमाणावर गरज भासणार असून, सरकार या दिशेने पावले उचलत आहे. जर हा प्रयोग यशस्वी ठरला, तर तो संपूर्ण देशभर लागू करून शेतकऱ्यांना अधिक फायदा मिळवून देण्याचा विचार आहे.
कापूस उत्पादन आणि बाजारातील स्थिती
2024-25 या हंगामासाठी देशात 294.25 लाख गाठी (170 किलो प्रति गाठ) कापूस उत्पादनाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. मागील हंगामाच्या तुलनेत यामध्ये काहीशी घट होण्याची शक्यता आहे. मात्र, आयात वाढवून 25 लाख गाठी करण्याचा निर्णय घेतला आहे, जेणेकरून वस्त्रोद्योगाला पुरेसा कच्चा माल उपलब्ध राहील. यंदा कापसाच्या निर्यातीत घट होण्याची शक्यता असून, ती 18 लाख गाठीपर्यंत खाली जाऊ शकते.
शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर संधी
या नव्या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांना फायदा होण्याची शक्यता आहे. दर्जेदार कापसाला अधिक मागणी मिळेल आणि बाजारातील दर स्थिर राहतील. तसेच, उच्च उत्पादन तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास उत्पादन खर्चही काही प्रमाणात कमी होईल. "अकोला मॉडेल" यशस्वी झाल्यास देशभरातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठे आर्थिक फायदे मिळवून देऊ शकते.
