महाराष्ट्रातील द्राक्षशेतीला देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मोठी मागणी आहे. नाशिक, सांगली, पुणे, सोलापूर आणि छत्रपती संभाजीनगर यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर द्राक्षांचे उत्पादन घेतले जाते.
मात्र, द्राक्षशेती ही तुलनेने अधिक भांडवली गुंतवणूक आणि तांत्रिक व्यवस्थापनाची मागणी करणारी शेती आहे. नवीन द्राक्षबाग उभारणे, आधुनिक मंडप पद्धतीचा अवलंब करणे, ठिबक सिंचन बसवणे, खत व्यवस्थापन,
रोग-किडींचे नियंत्रण आणि काढणीनंतर मालाची प्रतवारी व साठवणूक या प्रत्येक टप्प्यावर शेतकऱ्यांना मोठा खर्च करावा लागतो.
हवामानातील बदल, अवकाळी पाऊस, गारपीट, पाणीटंचाई आणि बाजारभावातील चढ-उतार यांमुळे द्राक्ष उत्पादकांचे आर्थिक गणित अनेकदा बिघडते. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन केंद्र आणि राज्य शासनाकडून फलोत्पादन
विकास, सूक्ष्म सिंचन, आधुनिक तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा आणि पीक संरक्षणासाठी विविध योजना राबविल्या जातात.
या योजनांचा योग्य वापर केल्यास द्राक्ष उत्पादकांना उत्पादन खर्च कमी करण्यासोबतच बागेची गुणवत्ता आणि निर्यातक्षम उत्पादन वाढवण्याची संधी मिळू शकते. विशेषतः नवीन द्राक्षबाग उभारू इच्छिणारे तसेच जुन्या बागांचे
आधुनिकीकरण करू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांनी उपलब्ध योजनांची माहिती घेणे आवश्यक आहे.
द्राक्ष उत्पादकांसाठी महत्त्वाची योजना म्हणजे एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान (MIDH). या अभियानांतर्गत फळबाग क्षेत्रविस्तार, आधुनिक लागवड तंत्रज्ञान, जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीवन, संरक्षित शेती आणि
काढणीनंतरच्या व्यवस्थापनासाठी विविध घटकांचा समावेश आहे.
द्राक्ष लागवड, शेडनेट, हरितगृह, प्लास्टिक मल्चिंग, फळ संरक्षणासाठी जाळी, पॅकहाऊस, शीतगृह, शीतवाहन, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र आणि प्रतवारी यंत्रणा यांसारख्या सुविधांसाठी संबंधित निकषांनुसार आर्थिक सहाय्य
मिळू शकते.
याशिवाय, काही द्राक्ष लागवड प्रकल्पांसाठी एकात्मिक पॅकेजमध्ये ठिबक सिंचन, मंडप व्यवस्था, लागवड साहित्य आणि एकात्मिक अन्नद्रव्य व कीड व्यवस्थापनाचा समावेश असलेल्या घटकांसाठी मदतीची तरतूद आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या जून २०२४ मधील एका विशेष योजनेच्या शासन निर्णयात द्राक्ष पिकासाठी एकात्मिक पॅकेजची प्रकल्प किंमत प्रतिहेक्टर चार लाख रुपये गृहीत धरून ४० टक्के म्हणजे कमाल १.६० लाख रुपयांपर्यंत
अर्थसहाय्याची तरतूद नमूद करण्यात आली आहे. हे अनुदान तीन टप्प्यांत देण्याची तरतूद असून दुसऱ्या वर्षी ७५ टक्के आणि तिसऱ्या वर्षी ९० टक्के झाडे जिवंत राहण्याची अट आहे.
मात्र, हा लाभ विशिष्ट योजनेच्या मंजूर निकषांनुसारच मिळतो; त्यामुळे सर्व द्राक्ष लागवडींना ही रक्कम आपोआप लागू होत नाही.
द्राक्षशेतीमध्ये पाण्याचे काटेकोर व्यवस्थापन अत्यंत महत्त्वाचे असल्याने प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना – प्रति थेंब अधिक पीक हीदेखील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची योजना आहे. द्राक्षबागेत ठिबक सिंचनाचा वापर केल्यास
पाण्याची बचत होते, मुळांच्या परिसरात आवश्यकतेनुसार ओलावा राखता येतो आणि खतांचे व्यवस्थापन अधिक परिणामकारकपणे करता येते.
या योजनेअंतर्गत सूक्ष्म सिंचन संच उभारण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांना निर्धारित निकषांनुसार अनुदान दिले जाते. प्रचलित केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना ५५ टक्के आणि इतर
शेतकऱ्यांना ४५ टक्के अनुदानाची तरतूद आहे; प्रत्यक्ष लाभ हा मंजूर खर्च, क्षेत्रमर्यादा आणि त्या वर्षातील योजनेच्या अटींवर अवलंबून असतो.
काही विशेष प्रवर्गांसाठी राज्य शासनाच्या अतिरिक्त योजनांमधून अधिक अनुदानाची संधीही उपलब्ध होऊ शकते. दुसरीकडे, द्राक्षबागेत खत व्यवस्थापनासाठी फर्टिगेशन यंत्रणा, पाणी फिल्टर, पाइपलाइन आणि आवश्यक
सिंचन साहित्याचा योग्य वापर केल्यास उत्पादनाची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होते.
त्यामुळे नवीन ठिबक संच बसवताना किंवा जुन्या संचाचे आधुनिकीकरण करताना शेतकऱ्यांनी महाडीबीटीवरील उपलब्ध घटक आणि पात्रता तपासावी.
द्राक्ष उत्पादकांसाठी केवळ लागवड आणि उत्पादन वाढविणे पुरेसे नसून काढणीनंतरच्या व्यवस्थापनालाही तितकेच महत्त्व आहे. द्राक्षांची गुणवत्ता टिकवण्यासाठी प्रतवारी, पॅकिंग, योग्य तापमानात साठवणूक आणि
बाजारपेठेपर्यंत सुरक्षित वाहतूक आवश्यक असते.
यासाठी फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत पात्र प्रकल्पांना पॅकहाऊस, शीतगृह, शीतवाहन, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र आणि इतर काढणीनंतरच्या सुविधांसाठी अर्थसहाय्य मिळण्याची तरतूद आहे.निर्यातक्षम द्राक्ष उत्पादन
करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी अवशेषमुक्त शेती, योग्य कीटकनाशक वापर, शेतातील नोंदी, काढणीपूर्व प्रतीक्षा कालावधी आणि गुणवत्ता तपासणी याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
निर्यातीसाठी आवश्यक नोंदणी आणि गुणवत्ता निकषांची पूर्तता करण्यासाठी APEDA तसेच संबंधित कृषी आणि निर्यात संस्थांचे मार्गदर्शन घेता येते. याशिवाय, द्राक्ष उत्पादक शेतकरी कंपन्या आणि शेतकरी उत्पादक संस्थांच्या
माध्यमातून सामूहिक पॅकिंग, प्रतवारी, वाहतूक आणि बाजारपेठ जोडणी केल्यास खर्च कमी करण्याची संधी निर्माण होते.
महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या योजनांमध्ये द्राक्षांसह विविध फळांच्या थेट विक्रीला आणि विपणनाला प्रोत्साहन देणाऱ्या तरतुदी आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी उत्पादनाबरोबरच विक्री व्यवस्थापन आणि मूल्यवर्धनावरही
भर देणे आवश्यक आहे.
दरम्यान, हवामानातील अनिश्चिततेमुळे द्राक्ष उत्पादकांना पीक संरक्षणाचीही गरज आहे. अवकाळी पाऊस, गारपीट, तापमानातील मोठे चढ-उतार आणि प्रतिकूल हवामानामुळे द्राक्षबागेचे मोठे नुकसान होऊ शकते.
अशा परिस्थितीत पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची ठरते. महाराष्ट्र शासनाच्या १२ जून २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या दोन वर्षांसाठी द्राक्ष
पिकाचा समावेश संबंधित अधिसूचित हंगामांमध्ये करण्यात आला होता. या योजनेत द्राक्षासाठी अंबिया आणि मृग बहारानुसार अधिसूचित क्षेत्र व निकष लागू होते.
मात्र, २०२६-२७ हंगामासाठी विमा संरक्षण घ्यायचे असल्यास त्या हंगामाची नवीन अधिसूचना, पीक समावेश, अर्जाची अंतिम तारीख आणि विमा अटी तपासणे आवश्यक आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ई-पीक पाहणी,
आधार संलग्न बँक खाते आणि आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते.
दुसरीकडे, द्राक्ष उत्पादकांनी कृषी विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली एकात्मिक कीड व्यवस्थापन, रोगनियंत्रण, माती परीक्षण, पाणी परीक्षण आणि संतुलित खत व्यवस्थापनाचा अवलंब करावा. योजनांचा लाभ घेण्यासाठी
शेतकऱ्यांनी नेमके काय करावे? सर्वप्रथम महाडीबीटी शेतकरी पोर्टलवर नोंदणी करून आवश्यक असल्यास फार्मर आयडी तयार करावा.
त्यानंतर फलोत्पादन, सूक्ष्म सिंचन आणि इतर संबंधित घटकांमधील उपलब्ध योजनांची माहिती तपासून ऑनलाइन अर्ज करावा. सातबारा उतारा, आठ-अ उतारा, आधार कार्ड, बँक खाते तपशील, आवश्यक जात प्रमाणपत्र
आणि प्रकल्पाशी संबंधित कागदपत्रे तयार ठेवावीत.
महत्त्वाचे म्हणजे, पूर्वसंमती मिळण्यापूर्वी अनुदानित घटकाची खरेदी किंवा काम सुरू करू नये, कारण काही योजनांमध्ये पूर्वमंजुरी आणि प्रत्यक्ष तपासणी अनिवार्य असते. अधिक माहितीसाठी जवळच्या तालुका कृषी
अधिकारी कार्यालयाशी किंवा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
शासकीय योजनांचा योग्य वेळी आणि योग्य पद्धतीने लाभ घेतल्यास द्राक्षशेती अधिक आधुनिक, उत्पादनक्षम आणि आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर बनवण्यास निश्चितच मदत होऊ शकते.
