In the Rabi season : यंदा रब्बी हंगामातील धान्य आणि कडधान्य यांची शेतकऱ्यांकडून किती खरेदी होणार आणि किती अन्नधान्य साठवायचे यासाठी केंद्र सरकारच्या अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाच्या सचिवानी काल नवी दिल्ली येथे राज्यांच्या अन्न सचिवांची बैठक घेतली.
रब्बी विपणन हंगाम (आरएमएस) 2025-26 आणि खरीप विपणन हंगाम (केएमएस) 2024-25 मधील रब्बी पिकांच्या खरेदीच्या व्यवस्थेवर चर्चा करणे, हे या बैठकीचे उद्दिष्ट होते. खरेदीसाठी राज्यांची तयारी, हवामानाचा अंदाज आणि उत्पादनाचा अंदाज यासारख्या खरेदीवर परिणाम करणाऱ्या विविध घटकांचा या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. या चर्चेनंतर आगामी आरएमएस 2025-26 दरम्यान 310 लाख मेट्रिक टन गहू खरेदीचा अंदाज निश्चित करण्यात आला. त्याचप्रमाणे केएमएस 2024-25 (रब्बी पीक) दरम्यान 70 एलएमटी धान खरेदीचा अंदाज निश्चित करण्यात आला.
केएमएस 2024-25 (रब्बी पीक) दरम्यान राज्यांनी मिलेट्स अर्थात श्री अन्नसह सुमारे 16.00 लाख मेट्रिक टन भरड धान्यांच्या खरेदीचा अंदाज व्यक्त केला. पिकांच्या विविधतेसाठी आणि आहारातील पोषण मूल्य वाढवण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी पौष्टिक भरड धान्यांच्या खरेदीवर लक्ष केंद्रित करावे, अशी सूचना करण्यात आली.
याशिवाय, टीपीडीएस नियंत्रण आदेश, स्मार्ट पीडीएस (SMART PDS), ई-केवायसी, मॅपर एसओपी, जनपोषण केंद्रे आणि खरेदी केंद्रांमधील पायाभूत सुविधांमधील सुधारणा, यासारख्या अनेक उपक्रमांवरही या बैठकीत चर्चा झाली. तेलंगणा राज्य सरकारने राज्यातील अन्नधान्य व्यवस्थापन प्रणालीसंदर्भात अवलंबिलेल्या चांगल्या पद्धतींची माहिती दिली.
राज्यांच्या सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये पुरवठा साखळीच्या अधिकाधिक वापरावर देखील चर्चा झाली, ज्यामध्ये गुजरात सरकारने गुजरातच्या पीडीएसमधील पुरवठा साखळीचे ऑटोमेशन (स्वयंचलन) सादर केले. जगातील सर्वात मोठ्या धान्य साठवण योजनेअंतर्गत राज्यांनी प्राथमिक कृषी पतसंस्थांनी (PACS) उभारलेल्या गोदामांचा अधिकाधिक वापर करावा अशी सूचना करण्यात आली.
विविध राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे अन्न सचिव, यांच्यासह भारतीय अन्न महामंडळ (एफसीआय), वखार विकास व नियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए), भारतीय हवामान विभाग आणि कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाचे अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.
