Crop insurance : आता खरीपातील पिकविमा योजनेसाठी १ रुपया नाही तर सुधारित दराने हप्ता भरावा लागणार आहे. राज्य शासनाने खरीप हंगाम २०२५ साठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत (PMFBY) काही महत्त्वाचे बदल करून सुधारित योजना लागू केली आहे. १३ मे २०२५ रोजी कृषी विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला असून, शेतकऱ्यांनी या नव्या बदलांची नोंद घेणे आवश्यक आहे.
या वर्षीच्या खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना पिक विमा योजनेंतर्गत कापूस, सोयाबीन, बाजरी, तूर, मूग, उडीद, भात, मका, ज्वारी, नागली, भूईमूग, सूर्यफूल, तीळ यांसारख्या १४ पिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. विमा संरक्षणासाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ३१ जुलै २०२५ असून, यासाठी पीक लागवडीची माहिती ‘आत्मा’ किंवा ‘महाडीबीटी पोर्टल’वर भरावी लागणार आहे.
सर्वसामान्य शेतकऱ्यांसाठी प्रिमियम दर निश्चित करण्यात आला असून तो खरीप हंगामासाठी एकूण विमा रकमेच्या २ टक्के इतका राहणार आहे. उदा. जर पिकासाठी विमा रक्कम ३०,००० रुपये असेल, तर शेतकऱ्याला फक्त ६०० रुपये भरावे लागतील. उर्वरित रक्कम केंद्र व राज्य शासन मिळून भरतील. या आधी शासनाने एक रुपयात पिक विमा योजना सुरू केली होती. मात्र अलीकडेच ती योजना बंद करण्यात आली आहे.
यंदाच्या सुधारित योजनेत काही विशेष वैशिष्ट्ये समाविष्ट करण्यात आली आहेत. यामध्ये नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास ‘व्हिलेज/ग्रुप ऑफ विलेज’ पातळीवर नुकसानीचे सर्वेक्षण करून भरपाई दिली जाणार आहे. शिवाय, उगमविहीनता (germination failure), पीक वाफसा स्थितीत असतानाच झालेलं नुकसान, यासाठी स्वतंत्र नियमावली आहे.
पिक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी संबंधित बँकेतून कर्ज घेतले असल्यास तेथूनच विमा भरणा केला जातो. परंतु, बिगर कर्जदार शेतकरीही स्वयंघोषणेनुसार ऑनलाईन अर्ज करू शकतात. त्यासाठी आधार क्रमांक, सातबारा उतारा आणि लागवड केलेल्या पिकाची माहिती आवश्यक आहे.
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ‘कृषी आयुक्तालय’ हे मुख्य समन्वयक असून, विमा कंपनी, महसूल व कृषी विभाग यांचं संयुक्त सहकार्य राहणार आहे. पिक नुकसानीसाठी ‘सीसीई’ (Crop Cutting Experiment) पद्धतीने सर्वेक्षण करून भरपाई दिली जाणार आहे.
शेतकऱ्यांनी वेळेत अर्ज करून विमा संरक्षण मिळवावे आणि नैसर्गिक संकटांच्या काळात आर्थिक आधार सुनिश्चित करावा, असे आवाहन शासनातर्फे करण्यात आले आहे.
