DAP fertilizer : केंद्रीय अर्थसंकल्पात अमोनियम फॉस्फेट व अमोनियम नायट्रो-फॉस्फेटवरील आयात शुल्क सवलत मागे घेतल्याने डीएपीसह फॉस्फेटयुक्त व संयुक्त खतांच्या किंमत नियंत्रणाचे आव्हान केंद्र सरकार आणि आयातदार कंपन्यांसमोर उभे राहिले आहे. २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पातील या निर्णयामुळे आयात खर्च टनामागे वाढण्याची शक्यता असली, तरी सरकारी पातळीवर निधी बचत होणार आहे. शेतकऱ्यांना वाजवी दरात खते उपलब्ध राहावीत यासाठी विक्री दर स्थिर ठेवण्यावर सरकारला भर द्यावा लागणार असून, उद्योग क्षेत्रानुसार शेतकऱ्यांवर थेट आर्थिक भार पडण्याची शक्यता कमी आहे.
सरकारने अमोनियम फॉस्फेट आणि अमोनियम नायट्रो-फॉस्फेटवरील ५ टक्के आयात शुल्क माफी ही सवलत मागे घेतली आहे. यामुळे आयात करताना टनामागे सुमारे २००० रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम कंपन्यांना मोजावी लागण्याची शक्यता आहे. तर सवलत मागे घेतल्यामुळे १००० कोटींवर निधी वाचणार असला, तरी शेतकऱ्यांना वाजवी दरात खते मिळण्यासाठी विक्री दर नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारला कसरत करावी लागणार आहे. अर्थात, शेतकऱ्यांना याचा थेट भुर्दंड बसण्याची शक्यता कमी असल्याचे उद्योग क्षेत्रातून स्पष्ट करण्यात आले.
देशांतर्गत डीएपी उत्पादनाला चालना देण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात असले, तरी भारत अजूनही ५० टक्क्यांहून अधिक डीएपी आयातीवर अवलंबून आहे.जागतिक बाजारातील चढ-उतार असूनही डीएपीच्या किमती वाढ मर्यादित ठेवण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला आहे. २०१३-१४ मध्ये ११८१ रुपये असलेला डीएपीचा दर दहा वर्षांत १६९ रुपयांनी वाढून १३५० रुपये प्रति गोणीवर पोहोचला असला, तरी गेल्या तीन वर्षांपासून तो स्थिर ठेवण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय दरवाढीचा परिणाम शेतकऱ्यांवर होऊ नये म्हणून सरकारने २०२१ मध्ये खत अनुदानात तब्बल १४० टक्के वाढ करून प्रति गोणी सुमारे १२०० रुपये दिले आहेत. यासोबतच वाहतूक खर्च, दरातील तफावत आणि बाजारातील अस्थिरता भरून काढण्यासाठी कंपन्यांना स्वतंत्र ३५०० रुपयांचे विशेष पॅकेजही देण्यात येत आहे.
रब्बी हंगाम सुरू असताना गहू, मका, ऊस तसेच विविध फळबागांमध्ये डीएपी आणि एनपीके श्रेणीतील खतांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो, त्यामुळे सध्या जाणवत असलेल्या तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर आयात शुल्क सवलत मागे घेण्याच्या निर्णयाबाबत शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. मात्र, देशांतर्गत उत्पादनात झालेली वाढ आणि खतांसाठी करण्यात आलेली मोठी अर्थसंकल्पीय तरतूद पाहता, दीर्घकालीन स्थैर्य साधण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे चित्र दिसते. २०१३-१४ पासून उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली असली, तरी शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि वाजवी दरात खते उपलब्ध राहावीत यासाठी पुरवठा व किंमत व्यवस्थापन हे पुढील काळातील महत्त्वाचे आव्हान ठरणार आहे. सध्या डीएपी ५० किलो गोणीचा दर १३५० रुपये असून एमएपी २ किलो पिशवीसाठी ५२१ रुपये आकारले जात आहेत, यावरून दर स्थिरीकरणाचा प्रयत्न स्पष्ट होतो.
