Irrigation projects : राज्यातील अपूर्ण ५७ सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी तसेच कालवे आणि पाणी वितरण व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी नाबार्डकडून एकूण १५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या उपक्रमामुळे सुमारे ८ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येऊन शेती उत्पादनवाढीस चालना मिळणार आहे. यापूर्वी ७ ऑगस्ट २०१९ रोजी जलसिंचन प्रकल्पांसाठी वित्तीय संस्थेकडून कर्ज उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
त्यानुसार ११ मार्च २०२४ रोजी पहिल्या टप्प्यातील ७५०० कोटी रुपयांचे कर्ज नाबार्डकडून घेण्यास मंजुरी देण्यात आली होती, आणि आता उर्वरित ७५०० कोटी रुपयांच्या कर्जालाही हिरवा कंदील देण्यात आला आहे, ज्यामुळे प्रकल्पांना गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
राज्यातील ५७ अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यास तसेच १९३ पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांच्या कालवे व वितरण प्रणालीत सुधारणा करण्यासाठी एकूण १५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास सुधारित एकत्रित मान्यता देण्यात आली आहे. सर्व प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर सुमारे ८ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येऊन कृषी क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार आहे. मंजूर निधीपैकी ८ हजार ९८२ कोटी ७६ लाख रुपये अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी तर ६ हजार १७ कोटी २४ लाख रुपये पूर्ण प्रकल्पांच्या कालवे व वितरण व्यवस्थेच्या उन्नतीसाठी प्रस्तावित करण्यात आले असून या तरतुदीलाही बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
