१ जानेवारीपासून ही दरवाढ लागू हाेणार असल्याचे संकेत कंपन्यांनी दिले असले, तरी त्यांनी खत विक्रेत्यांना अद्याप नवीन रेटकार्ड दिले नाहीत. कच्च्या मालाचे दर जागतिक बाजारात वाढल्याचा दावा करीत कंपन्यांनी रासायनिक खतांच्या दरात प्रतिबॅग (५० किलाे) २४० ते २५५ रुपयांनी वाढ केली आहे.
रशिया, चीन, जाॅर्डन, इराण, उजबेकिस्तान, इजिप्त व नायजेरिया या देशांमधून ‘डीएपी’ आणि विविध संयुक्त खते तयार करण्यासाठी लागणारे फाॅस्फेट राॅक, पाेटॅश, सल्फर,फाॅस्फरिक ॲसिड, अमाेनिया, नायट्राेजन, झिंक आदी मूलभूत घटक आयात केले जातात. खतांना केंद्र सरकारकडून दिली जाणारी सबसिडी विचारात घेता ही दरवाढ शेतकऱ्यांना लुटणारी आणि कंपन्यांच्या भल्याची ठरणार आहे.
खतांचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार खत उत्पादक कंपन्यांना न्यूट्रीएन्ट बेस सबसिडी (एनबीएस) देते. दरवाढीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंताेष निर्माण हाेणार असून, ताे कमी करण्यासाठी म्हणजेच खतांवरील सबसिडी वाढविण्यासाठी सरकारवर दबाव निर्माण केला जाणार आहे. जागतिक बाजारात या घटनांचे दर वाढल्याने खतांचे दर वाढविण्यात येत असल्याची माहिती खत उत्पादक कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाने दिली; परंतु या घटकांचे दर नेमके किती वाढले, यावर भाष्य करणे त्यांनी टाळले.
कंपन्यांनाच या वाढीव सबसिडीचा लाभ हाेणार आहे. या दरवाढीमुळे पिकांचा उत्पादन खर्च वाढणार असून, शेतमालाचे दर दबावात ठेवले जात असल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट कायम राहणार आहे.
खतांवरील जीएसटी
कीटकनाशकांवर १८ तर डीएपी व संयुक्त खतांवर ५ ते १२ टक्के जीएसटी आकारली जाते. जीएसटीची रक्कम शेतकऱ्यांकडून वसूल केली जाते. दुसरीकडे, केंद्र सरकारने खतांवरील न्यूट्रीएन्ट बेस सबसिडी वाढविण्याऐवजी कमी केली आहे. त्यामुळे खतांचे दर वाढले आहेत. जीएसटीची ही टक्केवारी दाणेदार व विद्राव्य तसेच द्रवरूप सूक्ष्म अन्नद्रव्यांनाही लागू आहे.
शेतमालाला कमी दर मिळत असल्याने शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आहे. त्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने खतांवरील सबसिडी वाढवायला हवी. रासायनिक खतांचे दर आधीच वाढले आहेत. त्यात नव्याने दरवाढ केली जाणार आहे. खते व कीटकनाशके जीएसटीमुक्त करायला हवे. – विनाेद तराळे, अध्यक्ष, ‘माफदा’.
