organic farming : भारत सरकारच्या सेंद्रिय शेतीसाठी राबवण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय सेंद्रिय उत्पादन कार्यक्रमाला (NPOP) आता युरोपियन देश आणि स्वित्झर्लंडसारख्या देशांकडून मान्यता मिळाली आहे. याचा थेट फायदा सेंद्रिय पद्धतीने शेती करणाऱ्या भारतीय शेतकऱ्यांना निर्यात करताना होणार आहे.
ही योजना केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या वाणिज्य विभागाने 2001 साली सुरू केली होती. APEDA (कृषी आणि प्रक्रियाकृत खाद्यान्न उत्पादन निर्यात प्राधिकरण) ही संस्था या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करते. 2005 साली लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी गट प्रमाणीकरण प्रणालीही सुरू करण्यात आली.
सेंद्रिय माल परदेशात पाठवण्यासाठी तटस्थ, म्हणजेच थर्ड पार्टीकडून प्रमाणीकरण अनिवार्य आहे. अशा प्रमाणीकरणासाठी देशभरात सध्या ३७ संस्था काम करत आहेत, ज्यात १४ संस्था राज्य सरकारांच्या आहेत.
युरोपियन आयोग, स्वित्झर्लंड, ग्रेट ब्रिटन आणि तैवान या देशांनी भारताच्या सेंद्रिय प्रमाणीकरण मानकांना मान्यता दिली आहे. तैवानसोबत यासाठी खास परस्पर मान्यतेचा करार (MRA)ही करण्यात आला आहे.
APEDAने स्पष्ट सांगितले आहे की, या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना कुठलेही सरकारी अनुदान मिळत नाही. “५० हजार रुपये प्रति हेक्टर अनुदान मिळते” अशी अफवा पूर्णपणे चुकीची आहे.
१९ जुलै २०२५ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, या योजनेत ४७१२ सेंद्रिय उत्पादक गट नोंदणीकृत असून, त्यामध्ये १९.२९ लाख शेतकरी सहभागी आहेत. हे शेतकरी केवळ कापूसच नव्हे तर तृणधान्ये, डाळी, तेलबिया, चहा, कॉफी, मसाले अशा विविध पिकांचे उत्पादन करतात.
ही सगळी प्रक्रिया थेट परदेशी बाजारात सेंद्रिय उत्पादनांची निर्यात करणे सुलभ करते. त्यातून शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळतो आणि त्यांच्या मालाला जगभरात मागणी निर्माण होते. त्यामुळे सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना मोठा आधार ठरत आहे.
