मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेमध्ये २३ हजार किलोमीटर चे रस्ते बांधण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेण्यात आला.या वर्षामध्ये दहा हजार किलोमीटर रस्ते बांधण्यात येणार आहेत.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडळ बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते, यामध्ये हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. राज्यामध्ये या वर्षी १० हजार किलोमीटर रस्ते बांधण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले आहे व २०२५-२६ आणि २०२६-२७ या वर्षांमध्ये उर्वरित १३ हजार किलोमीटर लांबीचे रस्ते अनुक्रमे ६५०० किलोमीटर असे पूर्ण करण्यात येणार आहेत.
तत्कालीन वित्त मंत्र्यांनी ४० हजार किलोमीटर लांबीची ग्रामीण भागातील रस्ते विकासाची कामे हाती घेण्याचे जाहीर केले होते.नंतर १० किलोमीटर लांबीची कामे मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना-२ मध्ये हाती घेण्यात आली आहेत.तसेच ७ हजार किलोमीटर ग्रामीण मार्ग व इतर जिल्हा मार्गांची दर्जोन्नती देखील संशोधन व विकास अंतर्गत करण्यात येत आहे.
अहमदनगर जिल्ह्याचे नामकरण अहिल्यानगर करण्यास बैठकीमध्ये मंजुरी देण्यात आली.अहमदनगर शहराचे नाव बदलण्याची मागणी अनेक नागरिक व संघटनांनी व लोकप्रतिनिधी केली होती. या याबाबत नाशिक विभागीय आयुक्त, यांच्याकडून माहिती मागविण्यात आली असून अहमदनगर महानगरपालिका प्रशासनाचा ठराव राज्य शासनास मिळाला होता.
गृह मंत्रालयाच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वानुसार हे नामकरण करण्याची शिफारस करण्यात आली . अहमदनगर जिल्हा, तालुका तसेच महानगरपालिका यांच्या नामांतरणाची कार्यवाही केंद्राच्या मान्यतेनंतर नगर विकास व महसूल विभागाकडून करण्यात येणार आहे.
‘आरोग्य’च्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत घेणार
मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राज्यातील कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांपैकी १० वर्ष व त्यापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना आरोग्य सेवेतील मंजूर समकक्ष पदांवर समावेश करण्याची मान्यता देण्यात आली. वरील निर्णयानुसार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांपैकी १० वर्ष व त्यापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी वयाची अट शिथिल करण्यात येणार आहे.
आशा स्वयंसेविकांचे मानधन वाढविले
राज्य शासनाच्या नि‍धीतून राज्यातील आशा स्वयंसेविकांना ५ हजार रुपयांची वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली. नोव्हेंबर, २०२३ या महिन्यापासून मानधनातील ही वाढ देण्यात येणार आहे. नोव्हेंबर २०२३ ते मार्च २०२४ या काळात वाढीव दराने मानधन देण्यासाठी आवश्यक असलेली २००.२१ कोटी इतक्या अतिरिक्त खर्चास मान्यता या बैठकीत देण्यात आली. बैठकीत ९६१.०८ कोटीच्या वार्षिक खर्चास मंजुरी देण्यात आली.
मराठी भाषा ज्ञान व रोजगाराची भाषा म्हणून आगामी २५ वर्षांमध्ये प्रस्थापित करणे, मराठी माध्यमा मध्ये विज्ञान-तंत्रज्ञान, वैद्यक अशा विविध ज्ञानशाखांमधील उच्च शिक्षण उपलब्ध करून देणे,प्रशासकीय व्यवहाराची मराठी भाषा सर्वसामान्यांना समजेल अशी विकसित करणे,नवीन तंत्रज्ञानाने मराठी भाषेला सुसज्ज करणे.
‘सामूहिक विवाह’ अनुदानात वाढ
मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये शुभमंगल सामूहिक विवाह योजनेच्या अनुदानामध्ये वाढ करून ती २५ हजार रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे . सध्या नोंदणीकृत असलेल्या विवाहांसाठी किंवा सामूहिक विवाहासाठी मंगळसूत्र व इतर वस्तू खरेदी करण्यासाठी प्रत्येक जोडप्याला १० हजार रुपये अनुदान देण्यात येत होते . त्यानुसार २ हजार रुपये अनुदान सामूहिक विवाह राबविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना देण्यात येत होते . परंतु आता जोडप्यांना २५ हजार रुपये तर २५०० रुपये संस्थांना वाढीव अनुदान देण्यात येणार आहे.
डीबीटी पद्धतीने थेट खात्यात हे अनुदान जमा होईल. महिला व बालविकासच्या निर्णयानुसार सामाजिक न्याय, बहुजन कल्याण ,आदिवासी विकास विभाग, आणि इतर विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विवाह योजनेत देण्यात येणाऱ्या अनुदानातही वाढ करण्यात येईल. यासाठी संबंधित विभागांनी तसे प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
