भारतात अफूची शेती ही सामान्य शेतीपिकांप्रमाणे करता येत नाही. औषधनिर्मिती आणि वैद्यकीय उपयोगासाठी अफूपासून मिळणाऱ्या घटकांना महत्त्व असल्यामुळे केंद्र सरकारने या शेतीवर कठोर कायदेशीर नियंत्रण ठेवले आहे. त्यामुळे अफूची लागवड करण्याचा विचार करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी सर्वप्रथम परवान्याची पात्रता, सरकारने अधिसूचित केलेले लागवड क्षेत्र आणि संबंधित नियम समजून घेणे आवश्यक आहे.

परवाना मिळण्यापूर्वी अफूची लागवड करणे बेकायदेशीर ठरू शकते. त्यामुळे केवळ आर्थिक फायद्याच्या अपेक्षेने लागवड सुरू करण्याऐवजी अधिकृत प्रक्रियेची माहिती घेणे महत्त्वाचे आहे.

केंद्र सरकारच्या महसूल विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या केंद्रीय नार्कोटिक्स ब्युरो (Central Bureau of Narcotics – CBN) या विभागामार्फत अफूच्या कायदेशीर लागवडीसाठी परवाने दिले जातात. सरकारी नियमांनुसार मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या पारंपरिक अफू उत्पादक राज्यांतील केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेल्या विशिष्ट क्षेत्रांमध्येच लागवडीला परवानगी दिली जाते.

प्रत्येक वर्षासाठी सरकार स्वतंत्र परवाना धोरण जाहीर करते. त्यामुळे एखाद्या राज्यात किंवा जिल्ह्यात शेतीजमीन आहे म्हणून आपोआप अफू लागवडीचा परवाना मिळत नाही.

अफू लागवडीसाठी पात्रता काय असते?

अफू लागवडीचा परवाना मिळवताना शेतकऱ्याची पात्रता त्या वर्षाच्या सरकारी धोरणानुसार ठरवली जाते. यामध्ये मागील हंगामातील अधिकृत लागवड, सरकारकडे जमा केलेले उत्पादन, किमान पात्र उत्पादन निकष (Minimum Qualifying Yield), पूर्वीच्या परवान्याची स्थिती आणि नियमांचे पालन यांसारख्या बाबींचा विचार केला जातो.

काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये पात्र वारसांना किंवा मागील वर्षी पात्र असूनही परवाना न मिळालेल्या शेतकऱ्यांनाही धोरणानुसार संधी मिळू शकते. मात्र, या अटी प्रत्येक हंगामात बदलू शकतात. त्यामुळे जुन्या वर्षातील नियम किंवा दुसऱ्या शेतकऱ्याला मिळालेला परवाना पाहून स्वतःची पात्रता निश्चित समजू नये.

अर्ज कसा करायचा? जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया

अफू लागवडीसाठी अर्ज करण्यापूर्वी केंद्रीय नार्कोटिक्स ब्युरोच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाहीर केलेले चालू हंगामाचे धोरण आणि अधिसूचित क्षेत्रांची यादी तपासावी. अधिकृत पोर्टलवर शेतकऱ्यांसाठी नोंदणीची सुविधा उपलब्ध आहे. Central Bureau of Narcotics यांच्या पोर्टलवर प्रथम नोंदणी करून, आवश्यक प्रोफाइल व ओळख पडताळणी पूर्ण करावी.

त्यानंतर संबंधित वर्षासाठी पात्र शेतकऱ्यांची यादी, निर्धारित अर्जाचा नमुना आणि आवश्यक कागदपत्रांबाबतच्या सूचनांनुसार पुढील प्रक्रिया करावी. विभागाकडून अर्जाची छाननी, पात्रतेची पडताळणी आणि निर्णय घेतला जातो. नोंदणी करणे म्हणजे परवाना मंजूर होणे नव्हे. अधिकृत मंजुरी मिळाल्यानंतरच कायदेशीर लागवड करता येते.

अर्जदारांनी जमिनीच्या मालकी किंवा वापरासंबंधीची माहिती, ओळखपत्र, आवश्यक वैयक्तिक तपशील आणि मागील परवान्याशी संबंधित नोंदी तयार ठेवाव्यात. नेमकी कागदपत्रे आणि त्यांचे स्वरूप चालू वर्षाच्या अर्जसूचनेनुसार निश्चित करावे.

अर्जात चुकीची माहिती देणे, मंजूर क्षेत्रापेक्षा अधिक लागवड करणे, उत्पादनाबाबतच्या नियमांचे उल्लंघन करणे किंवा अनधिकृत लागवड करणे यामुळे परवाना नाकारला जाऊ शकतो अथवा अन्य कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.

म्हणून अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित जिल्हा अफू अधिकारी (District Opium Officer) यांच्याकडून लागू नियमांची खात्री करून घेणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी काय लक्षात ठेवावे?

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे राज्यात शेतीजमीन उपलब्ध असणे एवढ्याने अफू लागवडीचा परवाना मिळत नाही. केंद्र सरकारच्या अधिकृत अधिसूचनेत संबंधित क्षेत्राचा समावेश आहे का, हे तपासणे आवश्यक आहे.

२९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी उपलब्ध केंद्रीय नार्कोटिक्स ब्युरोच्या संकेतस्थळावर २०२६–२७ या पीक वर्षासाठी अफू परवाना धोरण आणि लागवड क्षेत्रासंबंधी अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याचे दिसते. त्यामुळे सध्याच्या नियमांसाठी जुन्या बातम्यांऐवजी नवीन अधिसूचनाच ग्राह्य धरावी.

अधिकृत माहिती मिळवण्यासाठी पुढील संकेतस्थळांचा वापर करा:

– परवाना धोरण व क्षेत्र अधिसूचना: केंद्रीय नार्कोटिक्स ब्युरो – अधिकृत धोरण
– शेतकरी नोंदणी व ऑनलाइन पोर्टल: CBN ऑनलाइन पोर्टल
– अर्जाचे नमुने: अफू लागवड परवान्याचे अधिकृत अर्ज
महत्त्वाची सूचना: अफूची लागवड ही नियंत्रित कायदेशीर प्रक्रिया आहे. परवाना मिळण्याची पात्रता, अर्जाची अंतिम मुदत आणि आवश्यक कागदपत्रे संबंधित वर्षाच्या अधिसूचनेनुसार बदलू शकतात. त्यामुळे कोणताही खर्च करण्यापूर्वी अधिकृत विभागाकडून माहिती पडताळा आणि लेखी मंजुरी मिळेपर्यंत लागवड सुरू करू नका.