7/12 extract : सातबारा उताऱ्यातील फेरफारच्या नोटिसा, न्यायालयीन प्रकरणांमधील नोटिसा तसेच महाराष्ट्र महसूल संहितेतील अपिलांमधील नोटिसा आता तलाठ्यांकडून थेट पोस्ट ऑफिसमध्ये ऑनलाइन पद्धतीने सादर केल्या जाणार आहेत. पोस्ट ऑफिसमार्फत या नोटिसा संबंधित पक्षकारांना थेट बजावल्या जाणार असल्याने नोटीस पोहोचण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह ठरणार आहे. या नव्या व्यवस्थेमुळे तलाठ्यांचे प्रशासकीय कामकाज सुलभ होणार असून, पक्षकारांनाही वेळेत आणि खात्रीशीररीत्या नोटिसा मिळण्यास मदत होणार आहे.
ऑफलाइन पद्धतीत अनेकदा तलाठी किंवा पक्षकारांकडून नोटीस बजावण्यात आल्याचे नमूद केले जात असले, तरी प्रत्यक्षात नोटीस न मिळाल्याच्या तक्रारी येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर भूमी अभिलेख विभागाने हा नवा उपाय अमलात आणला आहे. पुढील दोन महिन्यांत राज्यभरातील सर्व गावांमध्ये हा उपक्रम राबवण्याचा निर्णय विभागाने घेतला असून, यामुळे नोटीस बजावण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह होणार आहे. गावपातळीवर महसूल विभागामार्फत विविध प्रकरणांमध्ये तलाठी नागरिकांना नोटिसा काढतात आणि या नव्या प्रणालीमुळे त्याचे व्यवस्थापन अधिक सुकर होण्याची अपेक्षा आहे.
पोस्ट ऑफिसकडून संबंधित नोटीस प्रिंट करून ती पक्षकारांना रजिस्टर पोस्टाने पाठवली जाणार आहे. नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती तलाठ्यांना त्वरित नोटिफिकेशनद्वारे मिळणार असून, नोटीस प्राप्त झाल्यानंतरची पोचही ऑनलाइन स्वरूपात तलाठ्यांना उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे आता तलाठ्यांना ऑफलाइन पद्धतीने नोटिसा बजावण्याची गरज राहणार नाही. या नव्या प्रणालीमुळे नोटीस बजावण्याबाबत दोन्ही बाजूंकडून येणाऱ्या तक्रारींना आळा बसण्यास मदत होणार आहे.
तलाठ्यांकडे आलेल्या नोटिसा ऑनलाइन पद्धतीने पोस्ट ऑफिसकडे पाठवण्यात येणार असून, पोस्ट ऑफिसकडून त्या नोटिसा प्रिंट करून आवश्यक तिकीट लावून पोस्टमनमार्फत संबंधित पक्षकारांपर्यंत पोहोचवण्यात येणार आहेत. या प्रक्रियेचे संपूर्ण रेकॉर्ड जतन केले जाणार असून, ते तलाठी पाहू शकणार आहेत. तसेच या सर्व नोटिसांचे ट्रॅकिंग रेकॉर्ड जिल्हाधिकाऱ्यांपासून इतर संबंधित अधिकाऱ्यांपर्यंत उपलब्ध राहणार असल्याने संपूर्ण व्यवस्था अधिक पारदर्शक आणि नियंत्रणाखाली राहणार आहे.
