Major relief for farmers : शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा , ई-फेरफार पीक पाहणीसाठी ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ !

Major relief for farmers

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. ई-फेरफार आणि ई-पीक पाहणी प्रक्रियेसंदर्भात शेतकऱ्यांना आवश्यक नोंदी पूर्ण करण्यासाठी ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

शेतीच्या हंगामातील कामांची धावपळ, पावसामुळे निर्माण झालेल्या अडचणी, मोबाईल नेटवर्कची समस्या आणि तांत्रिक कारणांमुळे अनेक शेतकऱ्यांना निर्धारित वेळेत पीक पाहणीची नोंदणी करता आली नव्हती. त्यामुळे मुदतवाढ मिळावी, अशी
मागणी शेतकरी वर्गातून केली जात होती.

आता वाढीव मुदतीमुळे शेतकऱ्यांना आपल्या शेतातील प्रत्यक्ष पीक परिस्थितीची नोंद करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ उपलब्ध होणार आहे. मात्र, या संधीचा लाभ घेऊन शेतकऱ्यांनी शेवटच्या दिवसाची वाट न पाहता लवकरात लवकर नोंदणी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

या मुदतवाढीमागे डिजिटल पीक पाहणी प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना आलेल्या विविध तांत्रिक अडचणी हे प्रमुख कारण आहे. केंद्र सरकारच्या डिजिटल क्रॉप सर्व्हे (DCS MH) मोबाईल ॲपद्वारे खरीप हंगाम २०२६-२७ ची पीक पाहणी करण्यात येत आहे.

मात्र, अनेक ठिकाणी ॲपचा सर्व्हर उपलब्ध नसणे, मोबाईल नेटवर्कची कमतरता, जिओ लोकेशनमध्ये त्रुटी, गावांच्या नकाशांमधील तफावत तसेच काही शेतांचे गट क्रमांक ॲपमध्ये उपलब्ध नसणे अशा समस्या निर्माण झाल्या होत्या. दुर्गम भागातील आणि
नेटवर्कची सुविधा नसलेल्या गावांतील शेतकऱ्यांना ऑनलाइन नोंदणी करताना अडचणींचा सामना करावा लागत होता.

या पार्श्वभूमीवर महसूल विभागाने पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून दिली आहे. ज्या शेतकऱ्यांना डीसीएस ॲपद्वारे पीक नोंदणी करणे शक्य झाले नाही, त्यांच्यासाठी ई-फेरफार प्रणालीतील ई-पीक मॉड्यूलद्वारे ग्राम महसूल अधिकारी स्तरावर पीक नोंदणी
करण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेत गाव नमुना क्रमांक १२ मध्ये पिकांची नोंद केली जाणार आहे.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी १४ नोव्हेंबर रोजी या मुदतवाढीची माहिती देताना राज्यातील पीक पाहणीच्या प्रगतीबाबत महत्त्वाची आकडेवारीही स्पष्ट केली. राज्यातील एकूण ३ कोटी ४५ लाख शेतकऱ्यांपैकी आतापर्यंत सुमारे ३ कोटी २० लाख
शेतकऱ्यांची ई-पीक पाहणी पूर्ण झाली आहे.

मात्र, जवळपास २५ लाख शेतकऱ्यांची पीक नोंदणी अद्याप बाकी आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांना नोंदणीची संधी मिळावी आणि कोणताही पात्र शेतकरी तांत्रिक अडचणींमुळे शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचित राहू नये, या उद्देशाने शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.

विशेष म्हणजे, सुरुवातीला ई-फेरफार प्रणालीद्वारे पीक नोंदणीसाठी ६ ते १० नोव्हेंबरपर्यंत मर्यादित कालावधी देण्यात आला होता. मात्र, हा कालावधी अपुरा असल्याने शेतकऱ्यांची मागणी आणि नोंदींची अचूकता लक्षात घेऊन १३ नोव्हेंबरच्या पत्राद्वारे
३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. त्यामुळे आता उर्वरित शेतकऱ्यांना आपली पीक नोंदणी पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा कालावधी मिळणार आहे.

ई-पीक पाहणी ही केवळ शेतात कोणते पीक घेतले आहे, याची माहिती नोंदविण्यापुरती मर्यादित प्रक्रिया नसून शेतकऱ्यांच्या शेतीविषयक हक्कांसाठी आणि शासकीय योजनांच्या लाभासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. शेतातील प्रत्यक्ष पीक परिस्थितीची अधिकृत
नोंद झाल्यामुळे पीक विमा, नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या पीक नुकसानीची भरपाई, शासकीय अनुदान, पीक कर्ज आणि विविध कृषी योजनांच्या लाभासाठी आवश्यक माहिती उपलब्ध होते.

अतिवृष्टी, दुष्काळ, अवकाळी पाऊस किंवा अन्य नैसर्गिक संकटांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास संबंधित पिकांची अधिकृत नोंद महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या सातबारा उताऱ्यावरील जमीन तपशील आणि प्रत्यक्ष शेतातील पिकांची माहिती
यामध्ये सुसंगती आहे की नाही, याची खात्री करावी.

चुकीचे पीक, क्षेत्रफळ किंवा गट क्रमांक नोंदविला गेल्यास भविष्यात प्रशासकीय अडचणी निर्माण होऊ शकतात. म्हणूनच पीक नोंदणी करताना अचूक माहिती देणे आणि नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर तिची खात्री करणे आवश्यक आहे.

दरम्यान, ज्या शेतकऱ्यांची ई-पीक पाहणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही, त्यांनी ३० नोव्हेंबर २०२६ ही अंतिम मुदत लक्षात घेऊन तातडीने कार्यवाही करावी. मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध असल्यास डीसीएस एमएच ॲपद्वारे ऑनलाइन पीक पाहणी पूर्ण करावी.

ॲपमध्ये तांत्रिक अडचणी येत असल्यास किंवा गावात नेटवर्क उपलब्ध नसल्यास संबंधित गावचे तलाठी अथवा ग्राम महसूल अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधून ई-फेरफार प्रणालीद्वारे पीक नोंदणी करून घ्यावी. आवश्यक जमीन आणि पीकविषयक माहिती
सोबत ठेवावी, तसेच नोंदणी पूर्ण झाल्याची खात्री करावी.

प्रशासनानेही उर्वरित शेतकऱ्यांच्या नोंदी वेळेत आणि अचूक पूर्ण होतील यासाठी गावपातळीवर समन्वय साधण्याची गरज आहे. एकूणच, राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे तांत्रिक अडचणींमुळे पीक पाहणीपासून वंचित राहिलेल्या लाखो शेतकऱ्यांना आणखी
एक संधी मिळाली आहे.

त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या मुदतवाढीचा लाभ घ्यावा आणि भविष्यातील पीक विमा, नुकसानभरपाई तसेच शासकीय योजनांच्या लाभासाठी आपली पीक नोंदणी ३० नोव्हेंबरपूर्वी पूर्ण करावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे.