Milk producer : भारतातील दूध उद्योग जर अमेरिकेसारख्या मोठ्या देशांसाठी खुला झाला, तर देशातील आणि महाराष्ट्रातील लाखो दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो, असा इशारा स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या संशोधन विभागाने दिला आहे. सध्या केंद्र सरकार आणि अमेरिका यांच्यात व्यापार करारावर चर्चा सुरू आहे. या करारांतर्गत दुधाचे उत्पादन आणि त्यावरील प्रक्रिया क्षेत्र परदेशी कंपन्यांसाठी खुलं करण्याचा विचार केला जात आहे.
स्टेट बॅकेंच्या SBI च्या अहवालानुसार, जर अमेरिका आणि इतर परदेशी कंपन्यांना भारतात दुधाचे उत्पादन आणि विक्री करायची परवानगी दिली गेली, तर भारतातील शेतकऱ्यांना वर्षाला जवळपास १ लाख ३ हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. यामुळे देशभरात सुमारे ८ कोटी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी होऊ शकते.
भारतातील दुधाच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजाराच्या तुलनेत सध्या थोड्याशा जास्त आहेत. कारण आपल्या देशात दूध संकलन, वाहतूक, प्रक्रिया यासाठी लागणारा खर्च अधिक आहे. शिवाय शेतकऱ्यांना फारसे अनुदान मिळत नाही. याउलट अमेरिका आणि इतर देशांमध्ये शेतकऱ्यांना सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात अनुदान दिले जाते. त्यामुळे ते दूध स्वस्तात तयार करून निर्यात करू शकतात.
जर हे दूध भारतात आयात झाले, तर बाजारात स्वस्त दूध उपलब्ध होईल आणि त्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांना त्यांचे दूध विकण्यास अडचण येईल. किंमत कमी झाली, तर त्यांचे रोजचे उत्पन्न कमी होईल. महाराष्ट्रात खासकरून सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर, अहमदनगर, पुणे, नाशिक यांसारख्या जिल्ह्यांतील हजारो कुटुंबे रोज दूध विकून घर चालवतात. अशा परिस्थितीत परदेशी स्पर्धेमुळे त्यांच्या रोजीरोटीवर गदा येऊ शकते.
अहवालात म्हटलं आहे की जर दूध उद्योग खुला झाला, तर भारतात दरवर्षी २५ लाख टन दूध आयात होईल. त्यामुळे स्थानिक बाजारपेठा दडपल्या जातील आणि अनेक लहान दूध उत्पादक शेतकरी व्यवसाय सोडण्याच्या मार्गावर येतील. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत दूध उद्योगाचे मोठे योगदान असून, एकट्या या क्षेत्रातून देशाला ७.५ ते ९ लाख कोटी रुपयांचा फायदा होतो.
सरकारने कोणताही व्यापार करार करताना शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करणे गरजेचे आहे. विशेषतः दुधासारख्या अत्यावश्यक उत्पादनात परदेशी स्पर्धा वाढल्यास त्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर आणि त्यांच्या जगण्यावर होतो.
एकंदरीत पाहता, केंद्र सरकारने शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने दूरगामी परिणामांचा विचार करून निर्णय घ्यायला हवा. दूध उत्पादकांसाठी संरक्षणात्मक धोरण हवेच, नाहीतर लाखो शेतकरी अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
