केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यावर लादलेली किमान निर्यात किंमत (MEP) $550 प्रति मेट्रिक टन ही अट काढून टाकण्यात आली आहे. याचाच अर्थ आता भारतातून कांदा कोणत्याही किंमतीला निर्यात होऊ शकतो. यासोबतच निर्यातीवर लावण्यात येणारे शुल्क 40 टक्क्यांवरून 20 टक्के करण्यात आले आहे. याला महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीशी जोडले जात आहे, कारण महाराष्ट्रातील लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी शेतकऱ्यांनी कांद्याच्या मुद्द्यावरून भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांना मोठा धक्का दिला होता. यावेळीही ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये केंद्र सरकारच्या विरोधात प्रचंड रोष आहे. अशा परिस्थितीत त्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी सरकारने हे मोठे पाऊल उचलले आहे.
कांद्याबरोबरच बासमती तांदळाबाबतही केंद्र सरकारने असाच निर्णय घेतला आहे. बासमती तांदळावर प्रति टन $850 ची MEP देखील काढून टाकण्यात आली आहे. पंजाब राईस मिलर्स अँड एक्सपोर्टर्स असोसिएशनचे संचालक अशोक सेठी यांनी याला दुजोरा दिला आहे. सरकारने अधिकृत आदेश जारी करून याला दुजोरा दिला आहे. हा निर्णय हरियाणा विधानसभेशी जोडला जात आहे. यावेळी विधानसभा निवडणुकीत बासमती धानाच्या दरात कपात हा मोठा मुद्दा बनला आहे.
निर्यात शुल्क आणि MEP कधी लादले गेले?
कांद्याची किंमत कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने ऑगस्ट 2023 मध्ये पहिल्यांदा 40 टक्के निर्यात शुल्क लावले होते. ज्याला संपूर्ण महाराष्ट्रात जोरदार विरोध झाला. शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांनी मिळून नाशिकसह राज्यातील अनेक बाजारपेठा अनेक दिवस बंद ठेवल्या. या वर्षी 4 मे रोजी सरकारने लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी निर्यातबंदी उठवली तेव्हा प्रति टन $550 ची MEP अट लागू करण्यात आली होती.
शेतकरी आता नाराज का?
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या निर्णयामुळे तेथील शेतकरी संतप्त झाले आहेत. मंत्रालय 5 सप्टेंबरपासून नॅशनल कोऑपरेटिव्ह कन्झ्युमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (NCCF) आणि NAFED मार्फत 35 रुपये प्रति किलो दराने कांद्याची विक्री करत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप असून, भाव कमी झाले की सरकार गायब होते, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी सरकार कधीच पुढे येत नाही आणि किंमत थोडी जरी वाढली की सरकार कमी करायला येते. अशा स्थितीत कांद्याचे भाव कमी करण्याच्या या प्रयत्नाचा बदला निवडणुकीच्या वेळी व्याजासह घेतला जाईल, असे शेतकऱ्यांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळेच देशातील सर्वात मोठा कांदा उत्पादक असलेल्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा संताप शांत व्हावा यासाठी केंद्र सरकारने एमईपी रद्द करण्याचा आणि निर्यात शुल्कात कपात करण्याचा हा मोठा निर्णय घेतल्याचे समजते.
बासमती दराचा मुद्दा
सरकारने 25 ऑगस्ट 2023 रोजी बासमतीची किमान निर्यात किंमत $1200 प्रति टन निश्चित केली होती. त्यामुळे निर्यातीवर विपरीत परिणाम होत असल्याने शेतकरी आणि निर्यातदार प्रचंड नाराज झाले होते. शेतकरी आणि निर्यातदारांच्या तीव्र विरोधानंतर, ऑक्टोबर 2023 मध्येच त्याची MEP $ 930 प्रति टन करण्यात आली. हे कमी करण्याची मागणीही अनेक दिवसांपासून होत होती.
हरियाणात काही काळानंतर विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत आणि ग्रामीण भागातील शेतकरी, सैनिक आणि पैलवानांशिवाय धानाच्या भावाचाही मोठा मुद्दा आहे. हरियाणा हे बासमती उत्पादक राज्य असून, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा धानाचा भाव सुमारे १२०० रुपये प्रति क्विंटल कमी आहे. अशा स्थितीत एमईपी रद्द केल्याने बासमती धानाचे भाव वाढण्याची शक्यता आहे. याचा फायदा सत्ताधारी पक्षाला होऊ शकतो.
