Onion subsidy : राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अखेर दिलासा मिळाला आहे. उन्हाळी कांद्याच्या दरात मोठी घसरण झाल्यामुळे राज्य सरकारने ₹३५० प्रति क्विंटल अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता . फेब्रुवारी ते मार्च २०२३ दरम्यान विक्री केलेल्या कांद्यावर हे अनुदान लागू होणार असून, जास्तीत जास्त २०० क्विंटलपर्यंतची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत मिळणार असून बाजारातील अस्थिरतेचा फटका काही प्रमाणात कमी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
राज्य सरकारने या योजनेसाठी एकूण ₹२८.३२ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. यामध्ये नाशिक जिल्ह्यातील ९,९८८ शेतकऱ्यांना सर्वाधिक ₹१८.५८ कोटींचा लाभ मिळणार आहे. याशिवाय अहमदनगर, पुणे, धुळे, जळगाव आणि औरंगाबाद जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा फायदा होणार आहे. अनुदानाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार असून प्रक्रिया डिजिटल पद्धतीने पार पडणार आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, “कांद्याच्या दरात सुधारणा होईपर्यंत शेतकऱ्यांना मदत देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. आम्ही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहोत.” कांदा उत्पादक संघटनांनी मागील काही महिन्यांपासून अनुदानाची मागणी केली होती. बाजारात कांद्याचे दर ₹८५०–₹११०० प्रति क्विंटलपर्यंत खाली गेले होते, जे उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत अत्यंत कमी होते.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मात्र, काही शेतकरी संघटनांनी अनुदानाची मर्यादा वाढवण्याची मागणी केली आहे. त्यांचा दावा आहे की अनेक शेतकऱ्यांनी २०० क्विंटलपेक्षा अधिक कांदा विकला असून त्यांनाही संपूर्ण उत्पादनावर मदत मिळावी. सरकारने या मागण्यांचा विचार करून पुढील टप्प्यात सुधारणा करण्याचे संकेत दिले आहेत.
एकूणच, कांदा उत्पादकांसाठी हे अनुदान संकटाच्या काळात दिलासा देणारे ठरत आहे. बाजारातील अस्थिरतेत सरकारचा हस्तक्षेप शेतकऱ्यांच्या आत्मविश्वासाला बळ देतो. पुढील हंगामात दर सुधारतील अशी आशा असून, शेतकऱ्यांनी उत्पादन व साठवणूक व्यवस्थापनाकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे.
