pesticide testing laboratory : नाशिकची कीटकनाशक तपासणी प्रयोगशाळा शासनाकडून रद्द…

pesticide testing laboratory

pesticide testing laboratory : मोठा गाजावाजा करत नाशिक जिल्ह्यात मंजूर केलेली किटननाशक अंश तपासणी प्रयोगशाळा आता रद्द झाली आहे. दि. १४ मे २०२५ रोजी महाराष्ट्र शासनाने नाशिक जिल्ह्यात प्रस्तावित असलेल्या कीटकनाशक अंश तपासणी प्रयोगशाळेच्या प्रकल्पाला दिलेली प्रशासकीय मान्यता रद्द केली आहे. या निर्णयामुळे नाशिकमधील शेतकऱ्यांमध्ये, विशेषतः द्राक्ष, डाळिंब, कांदा आणि भाजीपाला उत्पादकांमध्ये, निराशा पसरली आहे.

नाशिक जिल्हा फळबागायती आणि भाजीपाला उत्पादनासाठी प्रसिद्ध आहे. विशेषतः द्राक्ष आणि डाळिंब या फळांची निर्यात मोठ्या प्रमाणावर केली जाते. निर्यातीसाठी उत्पादनातील कीटकनाशकांचे प्रमाण आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार असणे आवश्यक आहे. नवीन प्रयोगशाळा कार्यान्वित झाली असती, तर शेतकऱ्यांना स्थानिक पातळीवरच कीटकनाशक अंश तपासणी करता आली असती, ज्यामुळे वेळ आणि खर्च वाचला असता.

या प्रयोगशाळेचा उद्देश शेतकऱ्यांना कीटकनाशकांच्या अंश तपासणीसाठी स्थानिक सुविधा उपलब्ध करून देणे होता. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनातील कीटकनाशकांचे प्रमाण तपासता आले असते, ज्यामुळे निर्यात प्रक्रियेत अडथळे येणार नाहीत. मात्र, नाशिकमध्ये याआधीच अशा प्रकारच्या प्रयोगशाळा कार्यरत असल्यामुळे, नवीन प्रयोगशाळेची गरज नसल्याचे शासनाने नमूद केले आहे.

दरम्यान द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी ही प्रयोगशाळा अत्यंत महत्त्वाची ठरली असती. द्राक्ष निर्यातीसाठी उत्पादनातील कीटकनाशकांचे प्रमाण तपासणे आवश्यक आहे. स्थानिक तपासणी सुविधेमुळे शेतकऱ्यांना वेळेत प्रमाणपत्र मिळाले असते, ज्यामुळे निर्यात प्रक्रियेत अडथळे आले नसते.

कांदा आणि भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांनाही या प्रयोगशाळेचा फायदा झाला असता. स्थानिक तपासणी सुविधेमुळे उत्पादनाच्या गुणवत्तेची खात्री पटली असती, ज्यामुळे बाजारात चांगला दर मिळाला असता.

शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना कीटकनाशक अंश तपासणीसाठी इतर जिल्ह्यांमध्ये जावे लागेल, ज्यामुळे वेळ आणि खर्च वाढेल. याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाच्या गुणवत्तेवर आणि निर्यातीवर होऊ शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी शासनाकडे या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे.

शासनाच्या या निर्णयामुळे नाशिकमधील शेतकऱ्यांना कीटकनाशक अंश तपासणीसाठी इतर जिल्ह्यांमध्ये जावे लागेल, ज्यामुळे वेळ आणि खर्च वाढेल. याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाच्या गुणवत्तेवर आणि निर्यातीवर होऊ शकतो असे बोलले जात आहे.