शेतात न जाताही घरात तसेच दुसऱ्या गावातून ई-पीक पाहणी करण्याची सुविधा शेतकऱ्याला असून शेतात जाण्याची बंधन नाही. परंतु पुढील खरीप पासून प्रत्यक्ष गट क्रमांकात 50 मीटरच्या आत गेल्याशिवाय ई-पीक पाहणी करता येणार नाही. या बदलाबाबत राज्य शासन लवकरच निर्णय घेण्याची शक्यता असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.
तलाठी ऐवजी शेतकऱ्यांना थेट भ्रमणध्वनीद्वारे ई पीक पाहणी चे अधिकार देण्याचा क्रांतिकारी निर्णय राज्य शासनाने घेतल्यानंतर या प्रयोगाची देशभर चर्चा झाली. शेतकऱ्यांनी देखील गेल्या दोन वर्षात या प्रयोगाला अभूतपूर्व प्रतिसाद दिला.
यंदा तर ई-पीकपाहणीसाठी असलेल्या ‘व्हर्जन-दोन’ या अद्ययावत उपयोजनाचा (अॅप्लिकेशन) वापर प्रचंड वाढला आहे. चालू हंगामामध्ये शेवटच्या दिवशी म्हणजे 15 ऑक्टोंबर पर्यंत ई-पीकपाहणी 1.03 कोटी हेक्टर वर केली गेली आहे . गेल्या खरिपामध्ये शेतकऱ्यांनी केवळ 70 लाख हेक्टर वरच ई-पीकपाहणी म्हणजेच यंदा जवळपास 30 लाख हेक्टरने पाहणीचे क्षेत्र वाढले आहे.
शेतकऱ्यांच्या ई पीकपाहणीतून राहून गेलेल्या क्षेत्राची पाहणी करण्याची जबाबदारी तलाठ्याची असते.सध्या तलाठी स्तरावरील पीक पाहणी वेगाने सुरू 15 नोव्हेंबरला अंतिम मुदतीपर्यंत राज्याची एकूण ई-पीकपाहणी यंदा किमान दीड कोटी हेक्टरच्या आसपास पोहोचेल असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
दुसऱ्या बाजूला रब्बी साठी पिक पाहण्याची सुविधा प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या भ्रमणध्वनी उपयोजनात सुरू झाली आहे. ही सुविधा येत्या 15 फेब्रुवारी पर्यंत उपलब्ध असेल त्यानंतर 16 फेब्रुवारी ते 15 मार्च या कालावधीमध्ये तलाठी स्तरावर ही पीकपाहणी चालू राहील . दरम्यान राज्य शासनाच्या पिक पाहण्याची संकल्पना केंद्राने स्वीकारलेली आहे.केंद्राने स्वतःचे पीक पाहणी उपयोजन (अॅप्लिकेशन) लागू केलेले आहे.
त्याला डिजिटल क्रॉप सर्व्हे (डीसीएस)असे नाव देण्यात आलेले आहे. डीसीएस प्रकल्प केंद्राला देशभर लागू करायचं असून सध्या त्याच्या विविध राज्यांमध्ये चाचण्या सुरू आहेत. बहुतेक राज्यांनी ई-पीकपाहणीसाठी केंद्राची डीसीएस उपयोजन स्वीकारले आहे.परंतु महाराष्ट्राने केंद्राची उपयोजन स्वीकारणे स्पष्ट नकार देत सध्याचाच व्हर्जन-२ मध्ये हवे तसे बदल करीत खरीप हंगामात 114 गावांमध्ये पथदर्शक ई-पीकपाहणी केली आहे..
‘‘केंद्राच्या ई-पीकपाहणी प्रणालीच्या चाचण्या सध्या देशभर सुरू आहेत. त्या यशस्वी होत असून पुढील हंगामामध्ये राज्याकडून स्वतःचे व्हर्जन-२ बंद केले जाईल व केंद्राचे डीसीएस स्वीकारले जाईल. आगामी खरीपापासून हा बदल होण्याची शक्यता आहे.तसे झाल्यास शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात जाऊन पिक पाहणी करणे बंधनकारक होईल. कारण शेतात गेल्याशिवाय मोबाईल मधील पिक पाहण्याची अँप्लिकेशन चालू होणार नाही . अशी तरतूद केंद्रने केली आहे . त्यामुळे ई-पीकपाहणीतील गैरप्रकार टळतील,’’ असे महसूल विभागाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले.
राज्य शासनाच्या प्रणालीतील सध्याची ई-पीकपाहणी—-केंद्राच्या प्रणालीतून पुढील खरिपात होणारी संभाव्य ई-पीकपाहणी
-राज्य शासनाच्या व्हर्जन-२ या मोबाईल अॅप्लिकेशनचा वापर—-केंद्र शासनाच्या डीसीएस अॅप्लिकेशनचा वापर
– पीकपाहणी करण्याची सुविधा कोणत्याही भागातून—-शेतातील गटाच्या मध्यवर्ती बिंदूपासून ५० मीटरच्या आत जावे लागेल.
-पिकाचे फोटो अपलोड करण्याचे बंधन नाही—-पिकाचे फोटो अपलोड होण्याची सक्ती
