Onion rate : आयात–निर्यात धोरणे, निर्यातबंदी, नाफेड व एनसीसीएफच्या बफर स्टॉकसह दर नियंत्रणाचे निर्णय आता थेट शेतकऱ्यांच्या सहभागातून ठरवले जाणार असून, यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना निर्णय प्रक्रियेत केंद्रस्थानी स्थान मिळणार आहे. महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या पुढाकारातून नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यातील जायगाव येथे राष्ट्रीय कांदा भवन उभारण्याची घोषणा करण्यात आली असून, या उपक्रमामुळे आजपर्यंत बिनभरवशाची आणि कर्जावर चालणारी कांदा शेती भविष्यात शाश्वत, नफ्याची व सुरक्षित होण्याचा मार्ग मोकळा होईल. सुरुवातीला दोन एकर क्षेत्रावर उभारल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पाचा विस्तार गरजेनुसार करण्यात येणार असून, पहिल्या टप्प्यासाठी सुमारे पाच कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे आणि ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या योगदानातून उभारली जाणार आहे, ज्यामुळे स्वावलंबन, एकजूट आणि दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्याचा संदेश दिला जातो.
भारत हा जगातील प्रमुख कांदा उत्पादक देश असतानाही आजपर्यंत कांद्याच्या आयात–निर्यात, निर्यातबंदी, नाफेड व एनसीसीएफचा बफर स्टॉक तसेच दरनियंत्रणाचे महत्त्वाचे निर्णय शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता घेतले जात होते. मात्र राष्ट्रीय कांदा भवन उभारल्यानंतर हे सर्व निर्णय थेट शेतकऱ्यांच्या हेडक्वार्टरमधून, शेतकऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली आणि शेतकऱ्यांच्या हिताला केंद्रस्थानी ठेवून घेतले जाणार असल्याचे भारत दिघोळे यांनी स्पष्ट केले, ज्यामुळे धोरणात्मक निर्णयांमध्ये शेतकऱ्यांचा सक्रिय सहभाग आणि स्वायत्तता वाढणार आहे.
राष्ट्रीय कांदा भवनाच्या माध्यमातून कांदा बियाणे संशोधन व दर्जानियंत्रणापासून ते रोपांचे संगोपन, लागवडीनंतर खते व औषधांचे शास्त्रीय नियोजन, उत्पादन खर्च कमी ठेवण्यासाठी सामूहिक खरेदी आणि पिकाची संपूर्ण निगराणी अशी सर्व प्रक्रिया कमी खर्चात व सामूहिक पद्धतीने राबवली जाणार आहे, ज्यामुळे उत्पादनाची गुणवत्ता वाढून शेतकऱ्यांना अधिक स्थिर व शाश्वत लाभ मिळण्यास मदत होणार आहे.
बाजार समित्यांमधील व्यवहार अधिक पारदर्शक करण्यावर विशेष भर देण्यात येणार असून, त्यासाठी सर्व आधुनिक सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या हिताला बाधा आणणारी धोरणे राज्य किंवा केंद्र सरकारकडून राबवली गेल्यास राष्ट्रीय कांदा भवन गप्प बसणार नाही, तर संवादाच्या माध्यमातून प्रश्न मांडले जातील आणि गरज भासल्यास शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी ठाम भूमिका घेत संघर्षही केला जाईल, असे भारत दिघोळे यांनी स्पष्ट केले.
सध्या अस्तित्वात असलेली लांब व दलालयुक्त कांदा विक्री साखळी कमी करून शेतकरी, राष्ट्रीय कांदा भवन आणि देशी तसेच परदेशी ग्राहक यांना थेट जोडणारी विक्री व्यवस्था उभारली जाणार आहे. या थेट व्यवस्थेमुळे शेतकऱ्यांना शाश्वत आणि न्याय्य नफा मिळेल, तर ग्राहकांना माफक व स्थिर दरात दर्जेदार कांदा उपलब्ध होईल, ज्यामुळे संपूर्ण व्यवहार अधिक विश्वासार्ह व लाभदायक ठरणार आहे.
अद्ययावत सुविधा असलेले आधुनिक केंद्र म्हणून उभारले जाणारे राष्ट्रीय कांदा भवन राज्यातून, देशातून तसेच परदेशातून येणाऱ्या शेतकरी, व्यापारी, निर्यातदार, अधिकारी, पत्रकार, धोरणकर्ते आणि कांदा क्षेत्रातील तज्ज्ञांसाठी निवास व भोजन व्यवस्था, बैठक व परिषद कक्ष, इंटरनेट, संगणक व लॅपटॉप सुविधा, तसेच अत्याधुनिक कांदा टेस्टिंग लॅबसह सर्व आवश्यक आधुनिक सोयीसुविधांनी सुसज्ज असेल. शेतकऱ्यांच्या हिताला बाधा आणणारी धोरणे राज्य किंवा केंद्र सरकारकडून राबवली गेल्यास हे केंद्र केवळ गप्प न बसता संवादाच्या माध्यमातून भूमिका मांडेल आणि गरज भासल्यास ठाम संघर्षही करेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय कांदा भवनाच्या उभारणीमुळे कांदा शेतीचा नवा अध्याय सुरू होणार असून, आतापर्यंत कर्जावर व अनिश्चिततेवर चालणारी ही शेती भविष्यात भरवशाची, शाश्वत नफ्याची आणि शेतकऱ्यांचे भविष्य सुरक्षित करणारी ठरेल, असा ठाम विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
