राज्यातील काही भागांत समाधानकारक पाऊस झाला असला, तरी अनेक ठिकाणी पावसाची तूट कायम असल्याने खरीप पिकांवर संकटाचे सावट निर्माण झाले आहे. पावसाअभावी पिकांची वाढ खुंटणे, जमिनीतील ओलावा कमी होणे आणि पिके सुकण्याची परिस्थिती निर्माण झालेल्या भागांकडे सरकारने आता गांभीर्याने लक्ष दिले आहे.
अशा भागांची तातडीने प्रत्यक्ष पाहणी करून पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रशासनाला दिले, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली. पिके वाचवण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना वेगाने करण्यावरही भर देण्यात आला आहे.
पावसाची अनिश्चितता आणि खंडित पावसामुळे शेतकऱ्यांसमोर सिंचनाचा प्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे. विशेषतः ज्या भागात पेरणीनंतर पुरेसा पाऊस झालेला नाही, तेथे उगवलेली पिके सुकण्याची शक्यता वाढली आहे. सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग, उडीद, मका तसेच इतर खरीप पिकांना पाण्याची गरज भासत आहे.
या पार्श्वभूमीवर पिकांना संरक्षित पाणी देता यावे आणि उपलब्ध जलस्रोतांचा योग्य वापर करता यावा, यासाठी शेतकऱ्यांना १२ तास वीजपुरवठा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
सरकारच्या या निर्णयामुळे विहिरी, बोअरवेल, शेततळी किंवा अन्य उपलब्ध जलस्रोतांच्या माध्यमातून सिंचन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, केवळ वीज उपलब्ध करून देणे पुरेसे नसून पावसाची तूट असलेल्या गावांची स्थानिक पातळीवर अचूक पाहणी आणि पिकांच्या स्थितीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे.
त्यासाठी महसूल, कृषी आणि संबंधित विभागांच्या यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रत्यक्ष शेतात जाऊन परिस्थितीचा आढावा घेण्यावर प्रशासनाचा भर राहणार आहे.
पावसाच्या तुटीचा परिणाम सर्वच पिकांवर एकसारखा होत नाही. जमिनीचा प्रकार, पेरणीची तारीख, पीक अवस्था, उपलब्ध ओलावा, सिंचनाची सुविधा आणि स्थानिक पर्जन्यमान यानुसार नुकसानीची तीव्रता बदलते. त्यामुळे केवळ पावसाची आकडेवारी न पाहता पीकनिहाय आणि गावनिहाय परिस्थिती तपासणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
पंचनाम्याच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष नुकसानीची नोंद झाल्यास पुढील मदत, उपाययोजना किंवा शासनाच्या उपलब्ध योजनांचा लाभ देताना त्याचा आधार घेता येऊ शकतो.
दरम्यान, पिकांवर पावसाच्या तुटीचा ताण वाढत असताना शेतकऱ्यांनीही उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याचे आवाहन कृषी क्षेत्रातून केले जात आहे. ठिबक किंवा तुषार सिंचनाची सुविधा उपलब्ध असल्यास तिचा वापर करणे, तणांचे नियंत्रण करून जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवणे, आंतरमशागत योग्य वेळी करणे आणि पिकाच्या अवस्थेनुसार आवश्यक त्या उपाययोजना करणे फायदेशीर ठरू शकते.
मात्र, पाणी उपलब्ध नसताना अतिरिक्त खर्च करून अंधाधुंद उपाय करण्यापेक्षा स्थानिक कृषी अधिकाऱ्यांचा सल्ला घेणे शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे आहे.
पावसाची तूट असलेल्या भागांतील परिस्थितीचा आढावा घेऊन कुठे पिके वाचवण्यासाठी सिंचनाची तातडीची गरज आहे आणि कुठे नुकसान गंभीर आहे, याचे वर्गीकरण करण्याची आवश्यकता आहे.
पेरणी झाल्यानंतर दीर्घकाळ पाऊस न झालेल्या भागांत पिकांची वाढ थांबली असल्यास तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. अशा भागांमध्ये प्रशासनाने विलंब न करता पाहणी पूर्ण केल्यास शेतकऱ्यांना वेळेत मदत पोहोचवता येऊ शकते.
शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने १२ तास वीजपुरवठ्याचा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. खरीप हंगामात पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांना पावसाची साथ न मिळाल्यास उपलब्ध सिंचन व्यवस्था ही पिकांसाठी जीवनदायिनी ठरते.
त्यामुळे वीजपुरवठा नियमित राहणे, तांत्रिक बिघाड झाल्यास तो तातडीने दुरुस्त होणे आणि शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात निर्धारित कालावधीचा वीजपुरवठा मिळणे तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.
एकीकडे काही जिल्ह्यांत जोरदार पावसामुळे शेतीचे नुकसान होत असताना दुसरीकडे पावसाची तूट असलेल्या भागांत पिके वाचवण्यासाठी पाण्याची धडपड सुरू आहे.
राज्यातील हवामानातील हा असमतोल लक्षात घेऊन स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यामुळे पंचनामे, वीजपुरवठा आणि सिंचनाच्या उपाययोजना यांचा परस्पर समन्वय साधल्यास शेतकऱ्यांना अधिक प्रभावी मदत मिळू शकते.
सरकारच्या निर्देशांनंतर आता स्थानिक प्रशासन आणि कृषी विभागाच्या हालचालींकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. पावसाची तूट असलेल्या भागात पाहणी किती वेगाने होते, पंचनामे किती अचूकपणे नोंदवले जातात आणि १२ तास वीजपुरवठ्याची अंमलबजावणी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत कितपत पोहोचते, यावर या निर्णयाचे यश अवलंबून राहणार आहे.
पिके हातातून जाण्यापूर्वी तातडीची मदत आणि सिंचनाची सुविधा मिळणे, हीच सध्या शेतकऱ्यांची प्रमुख अपेक्षा आहे.
