नवी दिल्ली: पंतप्रधान किसान सम्मान निधी योजनेंतर्गत ( PM Kisan Samman Nidhi Yojana) वार्षिक 6000 रुपये मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांना आणखी एक खूशखबर आहे. शेतकऱ्यांना म्हातारपणी आर्थिक मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वातील सरकारनं पीएम किसान मानधन योजना (PM kisan Mandhan Pension Scheme) सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना 3000 रुपयांपर्यंत निवृत्तीवेतन अर्थात पेन्शन मिळणार आहे. ही योजना शेतकऱ्यांना ‘म्हातारपणाची काठी’ ठरणार आहे.
विशेष म्हणजे जे शेतकरी पीएम किसान निधी योजनेचा लाभ घेत असतील तर त्यांना पीएम किसान मानधन पेंशन योजनेसाठी कोणतेही कागदपत्र सादर करण्याची आवश्यकता भासणार नाही.
काय आहे PM Kisan Mandhan Pension Scheme?
पीएम किसान मानधन पेन्शन योजनेबाबत माहिती वेबसाइटवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यानुसार, 60 वर्षे वय असलेल्या शेतकरी या पेन्शन योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. शेतकऱ्यांना वयोवृद्ध काळात आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी मोदी सरकारनं ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेत 18 वर्षे ते 40 वर्षे वयोगटातील कोणताही शेतकरी गुंतवणूक करू शकतो. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना वयाच्या 60 वर्षांनंतर 3000 रुपये मासिक पेन्शनचा लाभ मिळेल.
PM Kisan Mandhan Pension Scheme साठी आवश्यक कागदपत्रे…
1. आधार कार्ड
2. ओळख पत्र
3. वयाचा दाखला
4. शेतीचा सातबारा
5. बँकेचं पासबुक
6. मोबाईल क्रमांक
7. पासपोर्ट साइज फोटो
PM Kisan Mandhan Pension Scheme मध्ये फॅमिली पेंशनची तरतूद
पीएम किसान मानधन पेन्शन योजनेत नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना वयाच्या 60 वर्षांनंतर 3000 रुपये महिना म्हणजेच 36,000 रुपये वार्षिक गारंटेड पेंशन मिळेल. यासाठी शेतकरी 55 रुपयांपासून ते 200 रुपयांपर्यंत प्रत्येक महिन्याला गुंतवणूक करू शकतात. या योजनेत फॅमिली पेंशनची देखील तरतूद आहे. खातेदाराचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या पत्नीला 50 टक्के पेंशन मिळेल.
पीएम किसान सम्मान निधीच्या लाभार्थींना कसा मिळेल लाभ
पीएम किसान सम्मान निधी योजनेंतर्गत सरकार पात्र शेतकऱ्यांना वार्षिक 6000 रुपये तीन हप्त्यात आर्थिक मदत उपलब्ध करून देते. ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. या योजनेचे लाभार्थी पेन्शन योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. पीएम किसान मानधन पेन्शन योजनेत नोंदणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या वार्षिक 6000 रुपयांतून पेन्शन योजनेचं कॉट्रीब्‍यूशन कपात करण्यात येईल. याचा अर्थ असा की, शेतकऱ्यांना अतिरिक्त पैसे खर्च करण्याची आवश्यकता नाही.
