Cotton growers : राज्यात कापसाला चालना देण्यासाठी पंजाब सरकारने एक निर्णय घेतला असून त्यामुळे महाराष्ट्राती कापूस शेतकऱ्यांना विपरित परिणामांना सामोरे जावे लागण्याची चिन्हे आहेत. पंजाब सरकारने बी.टी. हायब्रीड कापसाच्या बियाण्यांवर ३३ टक्के अनुदान जाहीर केल्यानंतर आता महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि बाजारपेठ याकडे लक्ष लागले आहे. पंजाबमध्ये जर कापसाची लागवड वाढली, तर देशात एकूण उत्पादनात वाढ होईल. परिणामी, कापसाचा बाजारभाव दबावात येण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र हा देशातील मोठा कापूस उत्पादक आहे. त्यामुळे जर शेजारच्या राज्यांमध्ये जास्त अनुदान देऊन उत्पादन वाढवलं गेलं, तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या कापसाला कमी दर मिळण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. म्हणूनच, हा पंजाब सरकारचा निर्णय महाराष्ट्रासाठीही महत्त्वाचा ठरतो.
पंजाब सरकारचा उद्देश शेतकऱ्यांना पाण्याचा कमी वापर करणाऱ्या पिकांकडे वळवणं आहे. त्यामुळे भातासारख्या जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांपेक्षा कापूस निवडावा, यासाठीच बी.टी. हायब्रीड कापूस बियाण्यांवर ३३ टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. हे अनुदान ५ एकरपर्यंतच्या शेतजमिनी असलेल्या शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
पंजाब कृषी विद्यापीठाने प्रमाणित केलेल्या बियाण्यांवरच हे लागू असेल. शेतकऱ्यांनी बियाण्यांचा खरेदी बिल पोर्टलवर अपलोड केल्यास डायरेक्ट बँक खात्यावर ही रक्कम जमा होणार आहे. आधीच्या टप्प्यात तब्बल १७ हजार शेतकऱ्यांना ३.२३ कोटी रुपये इतकी सबसिडी मिळाली आहे.
दरम्यान जर महाराष्ट्र सरकारनेही अशी योजना राबवली, तर मराठवाडा, विदर्भासारख्या भागांतील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. येथे बी.टी. कापूस मोठ्या प्रमाणावर घेतला जातो, पण बियाण्यांची किंमत शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर जाते. सबसिडीमुळे प्रमाणित आणि दर्जेदार बियाण्यांचा वापर वाढेल, उत्पादनात वाढ होईल आणि रोग-कीड नियंत्रणात मदत होईल. यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिरता वाढू शकते. त्यामुळे ही योजना फक्त पंजाबपुरती मर्यादित न ठेवता, इतर राज्यांनीही त्याचा अभ्यास करून अंमलबजावणी करायला हवी.
