Green electricity revolution : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना परवडणारी आणि शाश्वत वीज देण्यासाठी हरित ऊर्जा क्षेत्रात ऐतिहासिक पावले उचलण्यात आली असून दुसरीकडे राज्यातील युवकांसाठी मोठ्या प्रमाणात पोलीस भरती प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विधानसभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही माहिती दिली.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे जे शेतकऱ्यांना हरित वीज पुरविणार आहे. यामुळे राज्याच्या वीज खरेदी खर्चात तब्बल १० हजार कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. सध्या राज्यात ५० टक्के वीज हरित स्रोतांमधून निर्माण होत आहे आणि पुढील पाच वर्षांत वीज दरात घट होण्याची शक्यता आहे.
प्रधानमंत्री कुसुम योजनेअंतर्गत राज्यात आतापर्यंत ६० टक्के कृषीपंप बसविण्यात आले असून, केवळ तीन महिन्यांत ३ लाख ८६ हजार नवीन सौर कृषीपंप कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. यामुळे २३ लाख एकर जमीन ओलिताखाली आली असून पाणीटंचाईग्रस्त भागात सिंचनास चालना मिळाली आहे.
याशिवाय प्रधानमंत्री सूर्य घर मोफत वीज योजनेअंतर्गत घराच्या छतावर सौर यंत्रणा बसवली जाणार असून त्याचा लाभ राज्यातील ३० लाख कुटुंबांना मिळणार आहे. यामुळे ग्रामीण आणि निमशहरी भागात वीजबिलाचा भार शून्यावर जाण्याची शक्यता आहे.
दुसरीकडे, राज्य सरकारने युवकांना नोकरीच्या संधी देण्यासाठी पोलीस भरतीला गती दिली आहे. लवकरच १३,५६० नवीन पोलिस पदांची भरती केली जाणार आहे. मागील तीन वर्षांत ३८,८०२ पोलिसांची भरती आधीच पार पडलेली आहे. यामुळे ग्रामीण व शहरी भागातील तरुणांना नोकरीची संधी मिळून त्यांच्या आर्थिक स्थैर्यात भर पडणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, कायदा व सुव्यवस्था मजबूत ठेवण्यासाठी ही भरती अत्यंत गरजेची होती. सायबर गुन्ह्यांचा वाढता धोका लक्षात घेता, प्रत्येक जिल्ह्यात सायबर प्रयोगशाळा आणि विशेष तक्रार क्रमांक सुरू करण्यात आले आहेत. अंमली पदार्थांवरील नियंत्रणासाठी प्रत्येक पोलिस ठाण्यात नार्कोटिक्स सेलही स्थापन करण्यात आले आहेत.
शेतकऱ्यांना वीज आणि तरुणांना सुरक्षा दलात संधी देणाऱ्या या दोन निर्णयांमुळे महाराष्ट्राच्या ग्रामीण विकासास नवसंजीवनी मिळणार आहे. शासनाचा भर आता केवळ पायाभूत सुविधा नव्हे, तर जनतेच्या थेट जीवनमानावर होणाऱ्या सकारात्मक परिणामावर आहे, हे या घोषणांमधून स्पष्टपणे दिसते.
