Upsa Irrigation Yojna : राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे—उपसा योजनांवरील वीज सवलतीस दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली असून, यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना हवे तितके पाणी देता येणार आहे. वीज बिलाची चिंता मिटल्यामुळे शेतीसाठी आवश्यक असलेली ऊर्जा आता अधिक सुलभ आणि परवडणारी ठरणार आहे. हा निर्णय केवळ आर्थिक दिलासा देणारा नाही, तर तो शेतीच्या कार्यपद्धतीतही क्रांतिकारी बदल घडवणारा आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत ही घोषणा करताना सांगितले की, राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना ‘बळीराजा मोफत वीज योजना’ अंतर्गत दिवसा वीज पुरवठा केला जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना रात्रीच्या वेळी पिकांना पाणी देण्याची गरज भासणार नाही, आणि त्यांना दिवसा अधिक सुरक्षित आणि नियोजित पद्धतीने शेती करता येईल. महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे जे १६,००० मेगावॅट वीज केवळ कृषी क्षेत्रासाठी पुरवणार आहे—ही बाब राष्ट्रीय पातळीवरही कौतुकास पात्र ठरेल.
उपसा योजना म्हणजे विहिरी, शेततळी, नदीकाठ किंवा बंधाऱ्यांमधून मोटारद्वारे पाणी खेचून शेतीला पुरवठा करण्याची पद्धत. या योजनांमध्ये वीज सवलत मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोटार चालवण्यासाठी लागणारा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होतो. यामुळे पाण्याचा वापर अधिक नियोजनबद्ध होतो आणि पिकांची उत्पादकता वाढते. सरकारने या सवलतीस दोन वर्षांची मुदतवाढ देऊन शेतकऱ्यांच्या मागणीकडे सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे, ज्यामुळे ग्रामीण भागात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
या निर्णयासोबतच सरकारने सौरऊर्जा प्रकल्पांचा दीर्घकालीन आराखडा जाहीर केला आहे. डिसेंबर २०२६ पर्यंत सर्व शेतकऱ्यांना सोलर पॅनेलच्या माध्यमातून वीज पुरवठा केला जाणार आहे. यामुळे पारंपरिक ऊर्जेवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि पर्यावरणपूरक शेतीला चालना मिळेल. सरकारने या योजनेसाठी १५,००० कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, ही योजना कायमस्वरूपी सुरू राहणार असल्याचा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना केवळ आर्थिक दिलासा मिळणार नाही, तर शेतीच्या वेळापत्रकातही सकारात्मक बदल होणार आहे. दिवसा वीज उपलब्ध झाल्यामुळे पिकांची निगा अधिक चांगल्या प्रकारे राखता येईल, उत्पादनात वाढ होईल आणि ग्रामीण भागात शेतीसाठी नवे तंत्रज्ञान वापरण्याची संधी मिळेल. सरकारच्या या धोरणात्मक पावलामुळे शेतकरी वर्गात नवचैतन्य निर्माण झाले असून, शेतीला एक नवा दिशा मिळत आहे.
🔸 वीज सवलतीस दोन वर्षांची मुदतवाढ शेतकऱ्यांना उपसा योजनांमध्ये वीज वापरावर सवलत मिळणार असून ही सवलत आता २०२७ पर्यंत लागू राहणार आहे. यामुळे मोटारपंप वापरण्याचा खर्च कमी होईल.
🔸 दिवसा वीज पुरवठा – रात्रीच्या त्रासाला पूर्णविराम शेतकऱ्यांना आता दिवसा वीज मिळणार असल्यामुळे रात्रीच्या वेळी पिकांना पाणी देण्याची गरज नाही. सुरक्षितता आणि वेळेचं नियोजन सुधारेल.
🔸 १६,००० मेगावॅट कृषी वीज – महाराष्ट्र देशात अग्रेसर महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे जे इतक्या मोठ्या प्रमाणात केवळ कृषी क्षेत्रासाठी वीज पुरवणार आहे. यामुळे शेतीला स्थैर्य मिळेल.
🔸 १५,००० कोटींची तरतूद – बळीराजा मोफत वीज योजनेसाठी सरकारने या योजनेसाठी मोठी आर्थिक तरतूद केली असून ही योजना दीर्घकालीन स्वरूपात राबवली जाणार आहे.
🔸 सौरऊर्जा प्रकल्प – पर्यावरणपूरक शेतीला चालना डिसेंबर २०२६ पर्यंत सर्व शेतकऱ्यांना सोलर पॅनेलद्वारे वीज पुरवठा केला जाणार आहे. ऊर्जेवरील खर्च कमी होईल आणि हरित शेतीला प्रोत्साहन मिळेल.
