PM Kisan : कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट केले की, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी आणि राज्याची नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना यामध्ये अधिकाधिक शेतकऱ्यांचा समावेश व्हावा यासाठी राज्य शासन केंद्राकडे सातत्याने पाठपुरावा करत आहे.
केंद्राच्या २१ जून २०१९ च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ही योजना राज्यात राबवली जात असून पात्र शेतकरी कुटुंबांना वर्षातून तीन हप्त्यांत प्रत्येकी रु. २,००० प्रमाणे एकूण रु. ६,००० थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीने दिले जातात. सुधारित निकषांनुसार १ फेब्रुवारी २०१९ ही अंतिम (कट-ऑफ) तारीख निश्चित करण्यात आली आहे; त्यामुळे या तारखेनंतर जमीन खरेदी, वाटणी किंवा हस्तांतरण झाल्यास संबंधित नवीन धारक लाभासाठी पात्र ठरत नाहीत, तसेच संपूर्ण जमीन विकलेल्या मूळ मालकालाही लाभ मिळत नाही.
या पार्श्वभूमीवर निकषांमध्ये बदल करून २०१९ नंतर जमीन घेतलेल्या शेतकऱ्यांचाही समावेश व्हावा, अशी राज्याची मागणी असून अंतिम निर्णय केंद्र शासनाच्या विद्यमान मार्गदर्शक सूचनांनुसारच घेतला जाईल, असे त्यांनी नमूद केले.
