Onion subsidy : सध्या बाजारात कांद्याचे भाव गडगडल्याने गुजरात सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने प्रतिक्विंटल २०० रु ची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे, जी जास्तीत जास्त ५० हजार रुपये पर्यंत असेल.
दरम्यान लवकरच होणारी गुजरात राज्य विधानसभेची निवडणुक डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय तेथील सरकारने घेतल्याचा आरोप शेतकरी संघटना आणि प्रतिनिधींनी केला असून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनाही या धर्तीवर अनुदान द्यावे अशी मागणी शेतकरी प्रतिनिधींनी केली असून या मुदद्यावर शेतकरी संघटना आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान गुजरातचे कृषिमंत्री राघवजी पटेल यांनी ही घोषणा करताना सांगितले की, 2024-25 या वर्षात गुजरातमध्ये सुमारे 93,500 हेक्टर क्षेत्रावर कांद्याची लागवड झाली आहे, जी सामान्य लागवडीपेक्षा जास्त आहे. यामुळे राज्यात कांद्याचे विक्रमी 248.70 लाख क्विंटल उत्पादन अपेक्षित आहे.
बंपर उत्पादनामुळे भाव घसरले, सरकार मदतीला धावले…
या बंपर उत्पादनमुळे लाल आणि पांढऱ्या कांद्याचे भाव प्रमुख कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये (APMC) उत्पादन खर्चापेक्षा खाली आले आहेत. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी, केंद्र सरकारच्या ‘मार्केट इंटरव्हेन्शन स्कीम’ (MIS) अंतर्गत ‘प्राईस डेफिशियन्सी पेमेंट स्कीम’ नुसार आर्थिक मदत दिली जाईल.
*कोणाला आणि किती मदत मिळणार?*
* पात्र कालावधी: 1 एप्रिल ते 31 मे 2025 दरम्यान APMC मध्ये कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना ही मदत मिळेल.
* मदतीची रक्कम: प्रतिक्विंटल 200.रु
* कमाल मर्यादा: प्रति शेतकरी जास्तीत जास्त 250 क्विंटल (25,000 किलो) कांद्यासाठी मदत दिली जाईल, म्हणजेच कमाल 50,000 पर्यंत.
* राज्य सरकारचा वाटा: या योजनेसाठी राज्य सरकारने 124.36 रु. कोटींची तरतूद केली असून, याचा लाभ गुजरात राज्यातील सुमारे 90,000 शेतकऱ्यांना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
मंत्री महोदयांनी सांगितले की, कांद्याला कमी भाव मिळत असल्याने शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांनी सरकारकडे मदतीची मागणी केली होती. या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत सरकारने हे मोठे पाऊल उचलले आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी 1 जुलै ते 15 जुलै 2025 या कालावधीत ऑनलाईन अर्ज करायचा आहे.
