देशातील कोट्यवधी गरीब जनतेला एक मोठी भेट दसऱ्याच्या मुहूर्तावर केंद्र सरकारने दिली आहे. आता डिसेंबर 2028 पर्यंत सरकार देशात मोफत तांदूळ वितरित करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे . सरकारने या योजनेसाठी 17 हजार कोटी रुपयांहून जास्त खर्च करण्याची घोषणा देखील केली आहे.

तांदूळ मोफत वाटण्यात येणार आहे..

17,082 कोटी रुपयांच्या बजेटसह पौष्टिक तांदळाचा मोफत पुरवठा 2028 पर्यंत सुरू ठेवण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अन्न कायदा आणि इतर कल्याणकारी योजनांतर्गत घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे देशातील गरीब जनतेला मोठादिलासा मिलणार आहे. फोर्टिफाइड तांदूळ लोकांमधील सूक्ष्म पोषक घटकांची कमतरता दूर करण्यासाठी, तसेच पौष्टिक घटकांनी समृद्ध आहे व अशक्तपणा दूर करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण मानला जातो.

17082 कोटी रुपयांची आर्थिक योजना..

सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार डिसेंबर, 2028 या कालावधीमध्ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना व इतर कल्याणकारी योजनांतर्गत मजबूत तांदळाचा मोफत पुरवठा सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली आहे. मोफत फोर्टिफाइड तांदूळ पुरवठ्यासाठी एकूण 17,082 कोटी रुपयांची आर्थिक खर्चास मान्यता दिली आहे . हा खर्च पूर्णपणे केंद्र सरकार करणार आहे. असे माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले..

जागतिक स्तरावर पौष्टिक आहार देण्यासाठी उपाययोजना..

असुरक्षित लोकसंख्येतील सूक्ष्म पोषक घटकांचे कुपोषण व ऍनिमिया दूर करण्यासाठी सुरक्षित आणि प्रभावी उपाय म्हणून जागतिक स्तरावर पोषणमूल्ये-युक्त अन्नाचा वापर करण्यात येतो . ॲनिमिया ही भारतातील एक व्यापक समस्या आहे, सूक्ष्म पोषक घटकांच्या पुरवठ्यासाठी एक आदर्श माध्यम तांदूळ मानले जाते . कारण तांदूळ हे मुख्य अन्न म्हणून भारतातील 65 टक्के लोक वापरतात . सूक्ष्म पोषक घटक (आयर्न, फॉलिक ॲसिड, व्हिटॅमिन बी 12) समृद्ध असलेले फोर्टिफाइड राइस कर्नल (FRK) यांचा तांदळाच्या तटबंदीमध्ये नियमित तांदूळ (कस्टम मिल्ड राईस) मध्ये FSSAI ने घालून दिलेल्या मानकांनुसार समावेश आहे.