कांदा उत्पादकांसाठी यंदाचे वर्ष  खूप आव्हानात्मक ठरले आहे . एप्रिल ते ऑगस्टपर्यंत विक्री केलेल्या कांद्याचा उत्पादन खर्चही शेतकऱ्यांचा निघालेला नाही.  त्यामुळे आर्थिक कोंडीत अडकलेल्या शेतकऱ्यांच्या व्यथा समजून घेण्यासाठी कुठलेही पथक आले नव्हते.

मात्र आता उन्हाळ कांद्याचा साठा संपुष्टात आला असून खरीप कांदा हंगाम लांबला आहे.  परिणामी पुन्हा दर वाढण्याची शक्यता आहे.  त्यामुळे केंद्र सरकारला धडकी भरली आहे . त्यामुळे कांद्याचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय समिती अखेर महाराष्ट्रात आलेली आहे.

गत हंगामापासून कांद्याला अपेक्षित तर नसल्याने शेतकऱ्यांचा आक्रोश कायम होता मात्र केंद्र सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले.  आता आगामी लोकसभा व विविध राज्यातील विधानसभा निवडणुका समोर ठेवून कांदा दर नियंत्रणात आणण्याचा सातत्याने प्रयत्न होत आहे.  ऑगस्ट महिन्यात दरात सुधारणा होत असतानाच केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाच्या माध्यमातून कांदा निर्यातीवर 40% निर्यात शुल्क लागू केले.

तर ऑक्टोबर महिन्यात मंत्रालयाने कांदा निर्यात मूल्य  प्रतिटन ८०० डॉलर करून अप्रत्यक्ष निर्यात बंदी केली.  त्यामुळेएकाच सप्ताहात जवळपास अठराशे रुपये पर्यंत दरात घसरण दिसून आली आहे . आता आवक कमी होत असतानाच ग्राहकांसाठी केंद्रीय समिती महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक पट्ट्यात दाखल झाली आहे. केंद्रीय समितीत  कृषी मंत्रालयाचे फलोत्पादन संचालक मनोज के., कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाचे पंकज कुमार,ग्राहक व्यवहार विभागाचे संचालक सुभाष चंद्रा मीना, उदित पालीवाल,  पणन आणि तपासणी संचालनालयाचे बी. के. पृष्टी, ग्राहक व्यवहार विभागाचे, ‘एनएचआरडीएफ’चे सहायक संचालक डॉ. आर. सी. गुप्ता यांचा समावेश आहे.

 मंगळवारी (ता. ७) समितीने भेट दिल्यानंतर पिंपळगाव बसवंत येथील बाजार समिती आवारात बैठक झाली. बैठकीप्रसंगी पिंपळगाव बाजार समितीचे सभापती व निफाडचे आमदार दिलीप बनकर, लासलगाव बाजार समितीचे सभापती बाळासाहेब क्षीरसागर, एनएचआरडीएफचे ए. के. सिंग, संजय पांडे, बी. पी. रायते कृषी पणन मंडळाचे उपसरव्यवस्थापक एस. वाय. पुरी, विभागीय व्यवस्थापक बी. सी. देशमुख, जिल्हा उपनिबंधक फय्याज मुलाणी, कांदा व द्राक्ष संशोधन केंद्राचे प्रभारी राजेंद्र बिराडे, जिल्हा विपणन अधिकारी, नाफेड व एनसीसीएफचे शाखा व्यवस्थापक यासह कांदा उत्पादक शेतकरी म्हणून निवृत्ती न्याहारकर, अरुण न्याहारकर आदी उपस्थित होते.

बैठक संपल्यानंतर समितीने समितीने लिलावात जाऊन शेतकऱ्यांशी चर्चा केली . पिंपळगाव बसवंत व चांदवड तालुक्यातील कांदा उत्पादक पट्ट्यात लागवड,पीक परिस्थिती,  उत्पादन, विक्री,  शिल्लक साठा, साठवणूक आदीबाबत आढावा घेण्यात आला.  जिल्ह्यामध्ये कांदा संबंधी माहिती घेतल्यानंतर  समिती पुढे  नगर, पुणे ,बीड, सोलापूर या जिल्ह्यात कांदा पिकाचा आढावा घेण्यासाठी जाणार आहे . अशी माहिती कृषी विभागाच्या एका अधिकाऱ्यांने दिली.

कांदा दरवाढीनंतरच महाराष्ट्राची आठवण येते.

कांदा या शेतमालाचा भाव वाढला की महाराष्ट्राची आठवण येते.  भाव कमी झाला की शेतकऱ्यांची आठवण येत नाही. असा रोखठोक मुद्दा आमदार बनकर यांनी उपस्थित केला.  केंद्राने ग्राहकांना कांदा फुकट द्यावा पण आमच्या शेतकऱ्यांना मारू नये नाफेड एनसीसीएफ यासारख्या सरकारशी संलग्न कंपन्या बाजार समितीमध्ये येऊन म** खरेदी करीत नाहीत.  बाजार समिती शेतकऱ्यांची बाजू घेण्यासाठी टोमॅटो नेपाळमधून आयात  केल्यानंतर चार महिने झाले . टोमॅटोला भाव नाही प्रत्येकाला कांदा चाळीसाठी अनुदान देणे  गरजेचे असले की सूचना बनकर यांनी केली.

केंद्रीय समितीच्या अधिकाऱ्यांचे गुळगुळीत मत.

जेव्हा लाल कांद्याचे भाव दोन ते तीन किलो प्रति किलो होता.  तो साठवता येत नाही म्हणून केंद्रीय मंत्री यांनी एनसीसीएफ ला खरेदी करण्यास सांगितले.  ज्यामुळे कांद्याचे बाजार वाढण्यास मदत होईल केंद्र शासन कधीच एका बाजूचा विचार करत नाही ते नेहमी शेतकरी व ग्राहक व व्यापारी यांचा विचार करूनच कुठल्याही प्रकारचे निर्णय घेतात . केंद्राने पहिल्यांदाच‘नाफेड व एनसीसीएफ’ला ७ लाख टन कांदा खरेदी करावयास सांगितले आहे. ५ लाख टन खरेदी केला आहे.  व उर्वरित २ लाख टन खरेदी करणार, असे सांगत सुभाष चंद्रा मीना यांनी गुळगुळीत मत मांडले.