MW Solar Agriculture Scheme : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी "मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०" ला त्यांच्या स्वप्नातील प्रकल्प म्हणून घोषित करत, सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ५,००० मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत2. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना दिवसा सातत्याने वीज मिळणार असून राज्याच्या वीज अनुदानाचा भारही कमी होणार आहे.
🔆 दिवसा वीजपुरवठा आणि शाश्वत शेतीचा आधार या योजनेअंतर्गत कृषी फीडरना सौर ऊर्जा जोडली जाणार आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळेल आणि रात्रीच्या अनियमित पुरवठ्यावर अवलंबून राहावे लागणार नाही. सौर प्रकल्प स्थानिक पातळीवर उभारले जात असल्यामुळे वीज वाहतुकीतील तोटा कमी होईल आणि उत्पादन खर्चात बचत होईल.
📍 जमीन, परवानग्या आणि समन्वयावर भर मुख्यमंत्री कार्यालयाने जिल्हास्तरीय कृतीगटांना नियमित आढावा घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. खाजगी व शासकीय जमिनीवर प्रकल्प उभारण्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्रे, अतिक्रमण हटवणे, रस्ता पुनर्रचना, आणि सीमांकन यासारख्या कामांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. वन विभागाने सौर वाहिन्या वन क्षेत्रातून जात असल्यास तातडीने परवानग्या द्याव्यात, असेही आदेश देण्यात आले आहेत
2. 💡 सौर साहित्य चोरी आणि पर्यावरणीय काळजी दाट लोकवस्ती असलेल्या भागात काम करताना पर्यावरणीय मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सौर साहित्य चोरीच्या घटनांवर तात्काळ पोलिस कारवाई व्हावी, अशी सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली आहे. झाडे तोडताना योग्य ती काळजी घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
📊 राज्याच्या ऊर्जा स्वावलंबनासाठी महत्त्वाचा टप्पा सध्या राज्यात सुमारे १,००० मेगावॅट सौर कृषी फीडर कार्यान्वित झाले असून उर्वरित ४,००० मेगावॅटसाठी काम वेगाने सुरू आहे. या योजनेमुळे दीर्घकालीन बचत, शेतकऱ्यांचे उत्पन्नवाढ, आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जा निर्मिती यास चालना मिळणार आहे. महाराष्ट्र ऊर्जा स्वावलंबनाच्या दिशेने ठोस पावले टाकत आहे.
