Thackeray brothers : मागील दोन महिन्यापासून राज्यात पहिलीपासून हिंदी सक्तीची करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला होता. त्याचे दोन जीआरही काढले, त्यासाठी स्वत: शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी पत्रकार परिषदेत माहितीही दिली. मात्र त्यानंतर शिवसेना उद्धव ठाकरे आणि मनसेच्या राज ठाकरे या बंधूंनी एकत्र येत मोर्चाची घोषणा करताच सरकारने कच खाल्ली आणि निर्णय मागे घेण्याची नामुष्की त्यांच्यावर ओढवली असे सांगितले जात आहे.
हिंदी भाषेची सक्ती रद्द करावी यासाठी ५ जुलै रोजी दोन्ही ठाकरेंनी मुंबईत मोठा मोर्चा आयोजित केला होता. भविष्यातील महापालिका निवडणुका आणि राज्यासह देशपातळीवर त्याचा संभाव्य राजकीय फटका बसू शकतो, हे लक्षात घेता भाजपा सरकारला तातडीने हा निर्णय काल मागे घ्यावा लागला. अधिवेशन काळात विरोधक आक्रमक होणार असल्यानेही हा निर्णय मागे घेण्याचे राजकीय शहाणपण फडणवीस सरकारने दाखविल्याचे राजकीय वर्तुळातून बोलले जात आहे. याशिवाय बिहार आणि पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीतही हा मुद्दा भाजपाला त्रास देऊ शकतो हे लक्षात घेता पहिलीपासून मराठी भाषासक्तीचे दोन्ही जीआर अखेर शासनाने मागे घेतले.
दरम्यान राज्यात सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिलीपासून मराठी भाषा सक्तीची आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाप्रमाणे त्रिभाषा सूत्राबाबत सांगोपांग अभ्यास करुन तसेच भविष्यात महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या अकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिटचे महत्त्व विचारात घेऊन विद्यार्थी हिताचा निर्णय घेण्यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. या समितीचा अहवाल येईपर्यंत तृतीय भाषा संदर्भातील काढण्यात आलेले राज्य सरकारचे 16 एप्रिल 2025 आणि 17 जून 2025 रोजीचे दोन्ही शासन निर्णय रद्द करण्यात येत असल्याचेही ते म्हणाले.
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनास उद्या दिनांक 30 जून पासून मुंबई येथे सुरुवात होत आहे. या पार्श्वभूमीवर काल रविवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. यावेळी मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.
