Micro Irrigation Subsidy : राज्यात सूक्ष्म सिंचन योजनेत सहभागी झालेल्या सुमारे ५१ हजार शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी असून त्यांच्या बँक खात्यात लवकरच सुमारे १७८ कोटी रुपयांचे अनुदान जमा होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारचा दुसरा हप्ता प्राप्त झाल्याने त्यात राज्य सरकारच्या ४० टक्के वाट्याचे सुमारे ७२ कोटी रुपये समाविष्ट आहेत. त्यामुळे फेब्रुवारीअखेरपर्यंत ही अनुदान रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होऊन सूक्ष्म सिंचनाच्या अंमलबजावणीला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
केंद्राच्या ‘प्रति थेंब जास्त पीक’ या योजनेअंतर्गत २०२५–२६ या आर्थिक वर्षासाठी राज्याला एकूण २८६ कोटी रुपये देण्याची माहिती देण्यात आली होती, त्यापैकी १५० कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता यापूर्वीच प्राप्त झाला आहे. आता १०६ कोटी रुपयांचा दुसरा हप्ता मंजूर झाला असून त्यातील ११.६६ कोटी रुपये अनुसूचित जाती आणि ९.२४ कोटी रुपये अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांना वितरित करणे बंधनकारक आहे. या निधीमुळे फेब्रुवारीअखेर राज्यातील किमान ५१ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात अनुदान जमा होण्याची शक्यता असून, सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या अंमलबजावणीला यामुळे अधिक गती मिळेल.
हा निधी पूर्णपणे खर्च झाल्यानंतर ठिबक सिंचनासाठी उर्वरित दहा टक्के हप्ता म्हणून आणखी सुमारे ३२ कोटी रुपयांचे अनुदान मिळण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर केंद्र सरकारकडे निधी उपलब्ध असल्यास अतिरिक्त १३० कोटी रुपये मिळू शकतात, ज्यामुळे भविष्यात सूक्ष्म सिंचनासाठी एकूण सुमारे १६२ कोटी रुपये उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. या वाढीव निधीमुळे पाणी कार्यक्षम तंत्रज्ञानाचा विस्तार होऊन शेती उत्पादन, खर्च नियंत्रण आणि शाश्वत कृषी विकासाला चालना मिळू शकते.
राज्यात चालू वर्षात आतापर्यंत ५८ हजार शेतकऱ्यांना ठिबक संच अनुदानापोटी एकूण २५७ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. केंद्रीय निधीव्यतिरिक्त मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेअंतर्गतही राज्य सरकारकडून अनुदान दिले जात असून, दोन महिन्यांपूर्वीच या योजनेसाठी १०० कोटी रुपये कृषी आयुक्तालयाकडे वर्ग करण्यात आले होते. या एकत्रित प्रयत्नांमुळे सूक्ष्म सिंचनाचा विस्तार होऊन पाणी बचत, उत्पादनवाढ आणि शाश्वत शेतीला भक्कम आधार मिळत आहे.
राज्यात सूक्ष्म सिंचनासाठी १७८ कोटी रुपयांची अनुदान रक्कम मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांच्या पाण्याच्या वापरात बचत, पीक उत्पादन वाढ आणि खर्च नियंत्रण यास चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. या निधीतून ठिबक व तुषार सिंचन यांसारख्या आधुनिक पद्धतींचा प्रसार होऊन कमी पाण्यात अधिक उत्पादन मिळवता येईल. एकत्रितपणे हे उपक्रम शाश्वत शेतीला बळ देऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत दीर्घकालीन फायदा करणार आहेत.
