अॅग्रिस्टॅक प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यात शेतकऱ्यांचे आधार नंबर शेतीला जोडण्याचे काम सुरू होणार आहे. आता भू-आधार क्रमांकही त्याच प्रकल्पामध्ये जोडण्यात येणार आहे.त्यामुळे शेतकऱ्याची अधिकृत माहिती भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाकडे जमा करण्यात येणार आहे .
यामुळे , जमीन विकत असताना संबंधित शेतकऱ्याकडून त्याची प्राधिकरणाकडून तपासणी केल्याशिवाय विकत येणार नाही. जमिनीची विक्री करताना जमीन मालक उपस्थति नसेल तर जमिनीची विक्री करता येणार नाही परस्पर विक्रीचे प्रकार यामुळे टळणार आहेत.केंद्र सरकारकडे याबाबतचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनीला त्यांचा आधार नंबर आणि भू-आधार क्रमांक ‘अॅग्रिस्टॅक’ प्रकल्पात येत्या डिसेंबरपासून जोडण्यात येणार आहे.
कृषक, अकृषक जमिनींचाही समावेश
त्यात कृषक, अकृषक जमिनींचाही समावेश करण्यात आला आहे केवळ शेतकऱ्याचाच नव्हे तर सर्व संबंधित खातेदारांचाही आधार क्रमांक यामध्ये जोडला जाणार आहे. भूमिअभिलेख विभागाने याबाबतचा प्रस्ताव सरकारकडे दिला आहे , त्यावर लवकरच अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे .
परिणामी संबंधित जमीन मालकाकडून जमीन विकताना त्याच्या वैयक्तिक आधार आणि भू-आधार क्रमांकाद्वारे तपासणी (पडताळणी) करण्यात येणार आहे . पडताळणी जर अयशस्वी झाली तर त्या जमिनीची विक्री अन्य कोणालाही करता येणार नाही.
स्वतंत्र पोर्टलवर करता येणार नोंदणी..
■ शेतकऱ्यांच्या आधार क्रमांकासह भू-आधार क्रमांक भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाकडे (यूआयए-आयडी) मध्ये जमा करण्यात येणार आहे .भूमी अभिलेख विभागाकडून यासाठी विशेष मोहिमादेखील आखल्या जाणार आहेत.
■ एका स्वतंत्र पोर्टलची निर्मिती करण्यात येणार असून शेतकरी त्यावर आपली माहिती भरून तलाठ्याकडे देऊ शकतील.
■ तलाठ्याची भेट घेऊन शेतकऱ्याला जमिनीबाबत पडताळणी करावी लागेल, जमिनीची पडताळणी करून आधार क्रमांक जोडण्याची खात्री तलाठी करून देतील .
■ शेतकऱ्याचा पत्ता त्याचा मोबाइल नंबर देखील जोडला जाणार आहे, ही माहिती राज्य सरकारकडे व भूमी अभिलेख विभागाकडे उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
■ शेतकऱ्याला पोट हिस्सा मोजणी, जमिनीची मोजणी करताना कळविले जाणार आहे. त्यामुळे पुढील वाद टळू शकतील.विविध योजनांसाठी राज्य सरकारला याचा फायदा करता येणार आहे.
जमिनीतील वादविवाद टाळण्यासाठी ,जमीन विक्रीच्या व्यवहारांमध्ये होणारे गोंधळ, या प्रकल्पाचा उपयोग होणार आहे. हा उपक्रम प्रायोगिक तत्त्वावर ५ ते ६ गावांमध्ये राबविण्यात येणार आहे.त्यानंतर डिसेंबरपासून सबंध राज्यात त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे . – सरिता नरके, नोडल ऑफिसर, अॅग्रिस्टॅक प्रकल्प
