शेतजमिनीच्या तुकडेबंदीच्या नियमात मोठा बदल करत राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. आतापर्यंत तुकडेबंदीचे व्यवहार नियमित करण्यासाठी रेडीरेकनर दराच्या 25 % इतके शुल्क आकारण्यात येत होते , परंतु आता हा दर कमी करून फक्त 5 टक्के करण्यात आला आहे.
अधिनियम या कायद्यामध्ये महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत हा बदल करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना जमीन विक्री करण्यात येणारी अडचण दूर करणे आणि बेकायदेशीर प्लॉटिंगला आळा बसवणे यामागे शासनाचे उद्दिष्ट आहे.
काय आहेत या बदलामागचे कारणे?
🔰 शेतकऱ्यांची अडचण: अनेक शेतकऱ्यांच्याकडे लहान लहान जमीन आहेत . शेतकऱ्यांना ही जमीन विकून इतर व्यवसाय करायचा असतो किंवा मुलांना जमीन वाटून द्यायची असते. मात्र, रेडीरेकनर दरामध्ये 25 टक्के इतके शुल्क असल्याने असे व्यवहार करणे त्यांच्यासाठी आर्थिक दृष्ट्या परवडत नव्हते.
🔰 बेकायदेशीर प्लॉटिंग: अनेक ठिकाणी शहराच्या आजूबाजूला बेकायदेशीर प्लॉटिंग होत होती. त्यामुळे शहराचा विकास प्रभावित होत होता.
🔰 विधानसभा निवडणूक: शेतकऱ्यांच्या मनात असलेली नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न शासनाने विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केला आहे.
या बदलाचा फायदा कोणाला होणार?
शेतकरी: आता शेतकऱ्यांना आपली जमीन सहजपणे विक्री करण्याची संधी मिळणार आहे .
विक्रेते: आता जमीन विक्री करणाऱ्यांना कमी शुल्क द्यावे लागणार आहे त्यामुळे त्यांना आर्थिक फायदा होईल.
विक्रेते: बेकायदेशीर प्लॉटिंग करणाऱ्यांना आपले व्यवहार नियमित करण्याची संधी मिळणार आहे.
या बदलामुळे काय होऊ शकते?
🔰 शेतजमिनीची विक्री वाढेल: शेतजमिनीची विक्री वाढण्याची शक्यता या बदलामुळे शक्य होणार आहे .
🔰 शहराचा विकास: बेकायदेशीर प्लॉटिंगवर नियंत्रण येऊन शहराचा नियोजित विकास होण्यास मदत होणार आहे .
🔰 राज्याच्या महसूल वाढेल: शासनाला अधिक महसूल मिळण्याची शक्यता या बदलामुळे आहे.
