Mango farmers : शेतमाल निर्यातीसाठी वाशी केंद्र पूर्ण क्षमतेने सुरु होणार; आंबा शेतकऱ्यांना मिळणार थेट फायदा..


Mango farmers : भारतीय फळांमध्ये आंबा हा सर्वाधिक निर्यात होणारा शेतमाल आहे. विशेषतः अमेरिकेसह आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये भारतीय आंब्याला मोठी मागणी आहे. ही निर्यात अधिक प्रमाणात आणि दर्जेदार स्वरूपात होण्यासाठी वाशी येथील विकिरण प्रक्रिया सुविधा केंद्र आता पूर्ण क्षमतेने — आठ-आठ तासांच्या तीन शिफ्टमध्ये — कार्यान्वित ठेवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा चांगला दर मिळून थेट आर्थिक फायदा होणार आहे.

नुकत्याच पार पडलेल्या एका आढावा बैठकीत या केंद्राच्या कार्यपद्धती, अडचणी आणि निर्यात प्रक्रियेत येणाऱ्या अडथळ्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये ठरवण्यात आले की, या केंद्रात रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर, प्लांट ऑपरेटर, डोझीमेट्रीस्ट आणि तांत्रिक कर्मचारी अशा आवश्यक मनुष्यबळाची भर घालून ते सातत्याने आणि सुरळीत चालवले जाईल.

विकिरण सुविधा केंद्र हे निर्यातीपूर्वी आंब्यासारख्या फळांवरील कीटकनाशक किंवा कीटकांपासून स्वच्छतेसाठी आवश्यक असते. याच प्रक्रियेतून फळांचा दर्जा टिकवून निर्यात सुलभ होते. यामुळे शेतकऱ्यांच्या आंब्याला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत प्रवेश मिळतो.

गेल्या वर्षी फक्त आठ तास कार्यान्वित असलेल्या या केंद्रातून सुमारे 900 मेट्रिक टन आंब्याची निर्यात झाली होती. यंदा 12 तास चालवले असताना ही निर्यात 2100 मेट्रिक टनांपर्यंत गेली. आता तीन शिफ्टमध्ये केंद्र चालवले गेले, तर भविष्यात विक्रमी निर्यात शक्य आहे, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

याशिवाय निर्यात साखळीत अडथळे येऊ नयेत म्हणून कार्यपद्धती (SOP) काटेकोरपणे पाळली जाणार आहे. यामध्ये मालाची वेळेवर हाताळणी, तपासणी आणि प्रक्रिया सुनिश्चित केली जाणार आहे.

मे २०२५ मध्ये निर्यातीत अडथळे आल्यामुळे काही शेतकऱ्यांच्या मालावर परिणाम झाला होता. यामुळे भविष्यात अशा त्रुटी टाळण्यासाठी जबाबदार यंत्रणांवर उपाययोजना राबवली जाणार आहे.

आंबा निर्यात ही महाराष्ट्राच्या शेती अर्थव्यवस्थेतील एक महत्त्वाची घटक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादनातील सहभाग वाढवून त्यांना जागतिक बाजारपेठेत थेट स्थान मिळावे, यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरणार आहे. केंद्र शासनाच्या अपेडा आणि विकिरण सुविधा केंद्राच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा माल दर्जेदार आणि स्पर्धात्मक दरात निर्यातीसाठी पोहोचवणे हे या निर्णयाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.