Loans to sugar factories : महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांसाठी खेळत्या भागभांडवलाचा प्रश्न सुटण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (एनसीडीसी) यांच्याकडून महाराष्ट्र शासनामार्फत 2 हजार 182 कोटी 69 लाख रुपयांचे मार्जिन मनी लोन देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ही तरतूद उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार यांनी जून 2025 च्या पावसाळी अधिवेशनात सादर केलेल्या 57 हजार 509 कोटी 71 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्यांमध्ये करण्यात आली आहे.

या निधीमधून राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना उसाच्या गळीत हंगामात गरजेच्या आर्थिक तरलतेसाठी मोठा आधार मिळू शकतो. मात्र या तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी विधानसभा व विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजुरी आवश्यक आहे. त्यामुळे ही मागणी दोन्ही सभागृहांमध्ये संमत होते का, याकडे साखर कारखान्यांसह सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागून राहिले आहे.

या पुरवणी मागण्यांमध्ये संपूर्ण राज्यभरातील विविध विकास योजनांचा समावेश करण्यात आला असून, त्यात—
* 11 हजार 42 कोटी 76 लाख रुपये हे पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार अनुदानासाठी,
* 3 हजार 228 कोटी 38 लाख रुपये मेट्रो प्रकल्प, महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा यांना मुद्रांक शुल्क परताव्यासाठी,
* आणि 34 हजार 661 कोटी 34 लाख रुपये कार्यक्रमांतर्गत योजनांसाठी तरतूद आहे.

एकूण मागण्या 57 हजार 509 कोटी 71 लाख रुपयांच्या असल्या तरी, केंद्र पुरस्कृत योजनांमधून मिळणाऱ्या अर्थसहाय्यामुळे प्रत्यक्ष आर्थिक भार 40 हजार 644 कोटी 69 लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित राहणार आहे.

साखर कारखाने हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे महत्त्वाचे घटक असून, गळीत हंगाम सुरळीत पार पाडण्यासाठी खेळत्या भांडवलाची आवश्यकता असते. अशा वेळी हे कर्ज मर्यादित व्याजदराने उपलब्ध झाले, तर साखर उत्पादनात स्थैर्य येण्यास मदत होईल.

आता हे कर्ज प्रत्यक्षात उपलब्ध होईल की नाही, हे विधानसभेतील मंजुरीवर अवलंबून आहे. जर पुरवणी मागणी मंजूर झाली, तर येत्या गळीत हंगामात अनेक सहकारी साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा मिळेल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.