28 जून रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना -2024’ ची घोषणा केली. या‌द्वारे शासनाने शेतकऱ्यांवर येणाऱ्या वीजबिलाचा भार उचलण्याचे ठरविले आहे राज्यातील 44 लाख 3 हजार 7.5 अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या शेतीपंपांना पूर्णतः मोफत वीज पुरवली जाईल. यासाठी 14 हजार 760 कोटी रुपये अनुदान स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. ही योजना नेमकी काय आहे हे जाणून घेऊया सविस्तर

योजनेचा उद्देश..

शेती क्षेत्रावर ग्लोबल वॉर्मिंगचे दुष्परिणाम झाल्याने त्याचा फटका शेतकऱ्यांना भोगावा लागत आहे. “मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना-2024” अंतर्गत 7.5 एच.पी शेतीपंप ग्राहकांना एप्रिल 2024 पासूनपर्यंतच्या मोफत वीज देण्यासाठी राबवली जात आहे.
.
ही योजना कधीपासून लागू होईल?

जून महिन्यामध्ये या योजनेच्या शासन निर्णयानुसार घोषणा झालेली असली तरी याची अंमलबजावणी मात्र एप्रिल 2024 पासूनच केली जाणार आहे. त्यामुळे मागच्या तीन महिन्यांचे वीजबिल पात्र शेतकऱ्यांना भरावे लागणार नाही.
या योजनेची घोषणा पुढील ५ वर्षांसाठी करण्यात आली आहे. बळीराजा मोफत वीज योजना एप्रिल 2024 ते मार्च 2029 पर्यंत सुरु असणार आहे.परंतु, ३ वर्षाच्या कालावधीनंतर सदर योजनेचा आढावा घेण्यात येणार आहे.

पात्रता..

राज्यातल्या 7.5 एचपीपर्यंत शेतीपंपाचा मंजूर भार असलेल्या सर्व शेतीपंप ग्राहक या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र राहतील.

योजनेची अंमलबजावणी कशी होणार?

राज्य सरकार विजेच्या बिलाची रक्कम शासनाकडून महावितरण कंपनीला देणार आहे. एप्रिल 2024 पासून 7.5 एच.पी पर्यंतच्या शेती पंप ग्राहकांना मोफत वीज मिळणार आहे. एकूण कृषी पंप ग्राहकांपैकी 44 लाख तीन हजार शेतकरी हे 7.5 एचपी क्षमता असलेले कृषी पंप वापरतात या सर्व शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. राज्य सरकार महावितरणनाला सध्या देण्यात येणारी वीजदर सवलत 6985 कोटी रुपये अधिक वीज बिल माफीनुसार सवलत 7775 कोटी रुपये  आहे.

ज्या शेतकऱ्यांकडे 7.5 एचपीपेक्षा जास्त क्षमतेचे कृषी पंप आहेत त्यांना मात्र वीजबिल भरावे लागणार आहे. या योजनेचा लाभ 7.5 एचपीपेक्षा कमी क्षमतेचे आणि 7.5 एचपीचे कृषी पंप वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने पुढील काळात मागेल त्याला सौर कृषीपंप देण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना

शेतकऱ्यांना केंद्राप्रमाणे राज्य शासनाकडूनही ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेअंतर्गत पात्र प्रत्येकी 6 हजार रुपये दिले जातात. शेतकऱ्यांना यामुळे राज्य सरकारचे 6 हजार आणि पीएम किसानचे 6 हजार रुपये असे एकूण 12 हजार रुपये प्रतिवर्षी मिळतात. आतापर्यंत 91 लाख 93 हजार शेतकरी कुटुंबांना 7 हजार 134 कोटी 66 लाख रुपये महाराष्ट्र सरकारने नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेद्वारे अनुदान दिले आहे.