Loan waiver : कोल्हापूर येथे बोलताना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष व वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले की राज्य शासनाने जाहीर केलेली कर्जमाफी ही केवळ थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी असली, तरी पूर्वीच्या योजनांचा लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांची नोंद तपासली जाणार आहे. २००८ मधील केंद्र सरकारची कर्जमाफी तसेच ‘छत्रपती शिवाजी महाराज’ आणि ‘महात्मा जोतिराव फुले’ या योजनांचा किती शेतकऱ्यांनी लाभ घेतला आणि ते पुन्हा थकबाकीदार झाले आहेत का, याचा आढावा घेतला जाईल. खरोखरच अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देतानाच, ज्यांनी कर्जाची नियमित परतफेड केली आहे त्यांनाही अतिरिक्त प्रोत्साहन किंवा लाभ कसा देता येईल, यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले. मागील पाच वर्षांतील पीक कर्ज व इतर कर्जांची सविस्तर माहिती शासनाने मागवली असून, त्यावर आधारित पुढील निर्णय घेतले जाणार आहेत.

संबंधित कर्जमाफी प्रक्रियेसाठी आवश्यक माहिती भरण्याचा अखेरचा दिवस शनिवार असल्याने पात्र शेतकऱ्यांनी रात्री बारा वाजेपर्यंत सर्व तपशील अचूकपणे सादर करणे गरजेचे आहे. नैसर्गिक आपत्ती किंवा इतर अनपेक्षित कारणांमुळे ज्यांना कर्जाची परतफेड करता आलेली नाही, अशा खरोखरच अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा, हीच या उपक्रमामागची भूमिका आहे. मात्र मागील तिन्ही कर्जमाफी योजनांमध्ये वारंवार तेच लाभार्थी दिसून येत असल्याने, पुन्हा त्यांनाच लाभ देणे योग्य ठरणार नाही, अशी भावना व्यक्त होत आहे. त्यामुळे पारदर्शक छाननी करून खऱ्या गरजूंपर्यंत मदत पोहोचवणे आणि नियमित परतफेड करणाऱ्यांनाही न्याय देणारी संतुलित भूमिका घेणे आवश्यक ठरत आहे.

जून २०२५ पर्यंतची थकीत कर्जे माफ करण्याचा विचार राज्य शासनाकडून सुरू असून, मार्चमध्ये सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात याबाबत आवश्यक तरतूद केली जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे जून २०२५ पर्यंतची थकबाकीच ग्राह्य धरली जाईल, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. काही शेतकऱ्यांमध्ये जून २०२६ पर्यंतची थकबाकी माफ होईल, अशी गैरसमजूत पसरत असल्याने ती चुकीची असल्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले. संबंधित कर्मचाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचे योग्य प्रबोधन करून अचूक माहिती पोहोचवावी, जेणेकरून कोणताही संभ्रम राहणार नाही, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या