महाराष्ट्रातील बटाटा उत्पादकांना केंद्रीय बटाटा संशोधन संस्था (CPRI) शिमला तांत्रिक सहाय्य पुरवणार आहे, याबाबतचा लवकरच सामंजस्य करार महाराष्ट्र सरकारसोबत करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी उत्पादक कंपनी (FPC) संचालकांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. आवशक्यता असल्यास महाराष्ट्रातील बटाटा उत्पादक भागांनाही आमचे शास्त्रज्ञ भेट देतील, अशी माहिती केंद्रीय बटाटा संशोधन संस्थेचे संचालक ब्रिजेश सिंग यांनी दिली.
महाराष्ट्र सरकार जागतिक बँक आणि ADB यांच्या सहकार्याने बटाटा उत्पादकांसाठी सुमारे १० हजार कोटी रुपयांच्या ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पावर आणि बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय प्रकल्पावर काम करत आहे. केंद्रीय बटाटा संशोधन संस्था (CPRI) शिमला, हिमाचल प्रदेश येथे या प्रकल्पांतर्गत महाराष्ट्र कृषी विभागाचे कृषी अधिकारी तीन दिवसीय प्रशिक्षणासाठी आले होते. या प्रशिक्षणासाठी क्षेत्रीय कृषी अधिकारी संचालक व आत्मा, स्मार्टचे अधिकारी असे एकूण राज्यातील २० अधिकाऱ्यांचा समावेश होता त्यातील पुणे जिल्ह्यातील १२ जणांचा समावेश होता .
आत्मा प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य दशरथ तांभाळे यांनी प्रशिक्षणाच्या शेवटच्या सत्रात केंद्रीय बटाटा संशोधन संस्था व्यवस्थापनाला महाराष्ट्रातील बटाटा उत्पादकांच्या हितासाठी तांत्रिक सहकार्यासाठी सामंजस्य करार करण्याची विनंती केली,जी विनंती केंद्रीय बटाटा संशोधन संस्थेचे संचालक ब्रिजेश सिंग यांनी स्वीकारली.
केंद्रीय बटाटा संशोधन संस्था (सीपीआरआय) कुफरी फार्म, सिमला (हिमाचल प्रदेश) दौऱ्यावर कृषी अधिकाऱ्यांना नेण्यात आले होते . त्यांना मार्गदर्शन प्रमुख शास्त्रज्ञ डॉ. अश्वनी शर्मा यांनी केले.बटाटे पेरणीपासून ते काढणीपर्यंतच्या व बटाटा प्रक्रिया बाबतच्या सर्व बाबींची माहिती सामाजिक शास्त्र विभागाचे अध्यक्ष डॉ. आलोक कुमार यांनी दिली. सत्राचा समारोप शास्त्रज्ञ पिंग वांग लाँग यांनी केला.
१००० शेतकरी उत्पादक गट महाराष्ट्रात आहेत . शेतकरी उत्पादक कंपनीशी (FPC) संबंधित असलेल्या सुमारे अडीच लाख शेतकऱ्यांना बटाटा उत्पादन,विपणन आणि मूल्य साखळी सुविधा पुरवण्यात येत आहेत . पेप्सी आणि इतर कंपन्यांचे प्रोसेसिंग युनिट पुण्यात असून त्यात बटाट्याला मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे.शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांमध्ये केंद्रीय बटाटा संशोधन संस्थेचा तांत्रिक सहकार्याने वाढ होणार आहे . शेतकऱ्यांना तांत्रिक सहाय्य मिळाल्यास व चांगल्या प्रतीचे बियाणे उपलब्ध झाल्यास शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढणार असून उत्पादन खर्च कमी होणार आहे.
– दशरथ तांभाळे, आत्मा प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य
