soyabin bajarbhav : केंद्र सरकारने अलीकडेच खाद्यतेलावरील आयात शुल्कात मोठी कपात केली आहे. कच्च्या पामतेल, सोयाबीन तेल आणि सूर्यफूल तेलावरील मूलभूत सीमा शुल्क २० टक्क्यांवरून थेट १० टक्क्यांवर आणण्यात आले आहे. यामुळे एकूण आयात कर २७.५ टक्क्यांवरून १६.५ टक्क्यांवर खाली आला आहे. सरकारचा हेतू स्पष्ट आहे – देशातील खाद्यतेलाच्या किंमती कमी करून ग्राहकांना दिलासा द्यायचा. पण याचा थेट फटका देशभरातील, विशेषतः महाराष्ट्रातील तेलबिया पिकांचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना बसण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्रातील लाखो शेतकरी दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर सोयाबीन आणि भुईमुगाची लागवड करतात. हे दोन्ही पिके तेलबिया वर्गात येतात. बाजारात तेलाची मागणी ही शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या दराचा एक महत्त्वाचा आधार असतो. मात्र आता परदेशातून स्वस्त तेल आयात केल्यामुळे देशांतर्गत तेल उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो. परिणामी, शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांना मिळणारे दर कमी होतील आणि त्यांच्या उत्पन्नात घट होईल.
या निर्णयावर उद्योग क्षेत्रातून काही सकारात्मक प्रतिक्रिया आल्या असल्या, तरी काही संघटनांनी यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (SOPA) ने या निर्णयावर टीका केली आहे. त्यांच्या मते, ही धोरणे स्थानिक तेल उद्योग व शेतकऱ्यांच्या हिताच्या विरोधात असून, आयात करणाऱ्या लॉबीला फायदा देणारी आहेत. SOPA च्या म्हणण्यानुसार देशात तेलबियात स्वयंपूर्ण होण्यासाठी शेतकऱ्यांना उत्पादनासाठी प्रोत्साहन मिळायला हवे, परंतु अशा निर्णयामुळे त्यांच्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळणार नाही.
महाराष्ट्रातील विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश या भागात शेतकऱ्यांनी आधीच हवामानाच्या अनिश्चिततेतून आणि बाजारातील अस्थिरतेतून झगडत आपली शेती चालवली आहे. आता खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात कपात झाल्यामुळे त्यांच्यासाठी आर्थिक गणित आणखी बिघडू शकते. पावसाळ्याच्या तोंडावर शेतकरी सोयाबीन पेरणीसाठी तयारी करत असताना हा निर्णय त्यांच्यासाठी चिंतेचा विषय ठरू शकतो.
यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करत स्थानिक पातळीवर उपाययोजना कराव्यात, जसे की हमीभाव वाढवणे, आयात नियंत्रित करणे किंवा शेतकऱ्यांना थेट सवलती देणे. ग्राहकांना स्वस्त तेल मिळणे गरजेचे असले तरी शेतकऱ्यांच्या नुकसानावर तो आधारभूत असू नये, असे जाणकरांचे म्हणणे आहे.
