बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत आनंदाची बातमी असून कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या सातत्यपूर्ण आग्रही भूमिकेला यश येताना दिसत आहे.बीड जिल्ह्यातील सर्व महसूल मंडळांमध्ये अग्रीम न देण्याची पिक विमा कंपनीची अपील राज्य शासनाच्या तांत्रिक सल्लागार समितीने फेटाळून लावले आहेत.
बीड जिल्ह्यात सुरुवातीला व मध्यम खरिपात पावसाचा मोठा खंड पडल्याने सोयाबीन सह विविध खरीप पिके संकटात आली होती. शेतकऱ्यांच्या हातात काही पडेल की नाही अशी दुष्काळ सदृश परिस्थिती निर्माण झाली . त्यामुळे कृषी मंत्री धनंजय मुंडे हे शेतकऱ्यांना अग्रीम पिक विमा मिळण्याबाबत आग्रही होते.
बीड जिल्हा प्रशासनाने पावसाचा पडलेले खंड, शास्त्रज्ञांनी दिलेले अहवाल, इत्यादींच्या आधारे जिल्ह्यातील सर्व 86 मंडळांमध्ये हा अग्रीम 25% पीक विमा वितरित करण्याच्या अधिसूचना भारतीय कृषी विमा कंपनीस जारी केल्या होत्या.
परंतु कंपनीने सरसकट अग्रीम देण्यास हरकत घेत विभागीय आयुक्तांकडे अपील केले होते. विभागीय आयुक्त सर्व अहवालाची फेर तपासणी करत व विमा कंपनीची बाजू समजून घेत हे अपील 10 ऑक्टोंबर रोजी दिलेल्या आदेशानुसार फेटाळून लावले होते. त्यानंतर कंपनीने राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे अपील केले होते.
राज्य शासनाच्या तांत्रिक सल्लागार समितीकडे या अपिलाबाबत सुनावणी झाली असून कृषी व महसूल विभागाने सादर केलेले अहवाल, शास्त्रज्ञांनी सादर केलेल्या अहवाल, पावसातील खंड आणि आकडेवारी तसेच बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची वस्तुस्थिती या सगळ्यांचा विचार करत विमा कंपनीचे अपील फेटाळून लावत विमा कंपनीला त्वरित 25 टक्के अग्रिम निर्माण वितरित करण्याचे आदेश भारतीय कृषी विमा कंपनीला दिले आहेत.
याबाबतचा आदेश कृषी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा राज्यस्तरीय कृषी विमा सल्लागार समितीचे प्रमुख अनुप कुमार यांनी जाहीर केले आहेत . कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी याबाबत सातत्याने समन्वय साधला.
